दमौली/व्यास नगरपालिकाले खर्च कटौती कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयम सेवक शिक्षक तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षकलाई सेवाबाट विदा दिएको छ भने अन्य कर्मचारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न जानकारी गराउने भएको छ ।
कार्तिक २५ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन शीर्षकमा सूचना जारी गर्दै नपाले शिक्षा तर्फ स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका ३४ जना स्वयंसेवक शिक्षक कर्मचारी र ८ जना इसिडी शिक्षक कर्मचारी गरी ४२ जना करार सेवामा रहेकाहरुलाई मंसिर १ गते देखि लागू हुनेगरी सेवाबाट विदा गरिदिन विद्यालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहेकका अस्थायी र करार कर्मचारी हटाउन अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न, आयोजनाहरुको पुनः प्राथामिकीकरण गर्न र मितव्ययिता कायम गर्न लेखि आएको उल्लेख गर्दै नगर कार्यपालिकाको कार्तिक १६ गतेको २२५ औ बैठकले समेत सेवाबाट विदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
४२ शिक्षकलाई सेवाबाट विदा दिएको नपाले अन्य कर्मचारीलाई भने मार्ग प्रसस्त गर्न जानकारी गराउने उल्लेख गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी राजीनामा दिइ अलग हुन चाहेमा यस नगरपालिकाको करार सेवाका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो चौमासिक मूल्याङ्कन हुने बेला शिक्षक कटौती भएपछि यस्ता शिक्षकको भरमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरु मर्कामा परेका छन् । शैक्षिक शत्रको बिचमा हठात शिक्षक हटाउँदा विद्यार्थीको सिकाईमा समस्या पर्ने देखिएको छ । दरबन्दी मिलानका काम गर्ने भनिएपनि वर्षाै देखि गर्ने भनिएको यो काम सम्पन्न हुने र शिक्षक अभाव खेपिरहेका विद्यालयले यसबाट मुक्ति पाउने विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
यो निर्णयका कारण विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयले भोग्ने दुःख त छँदैछ । शिक्षक र अन्य कर्मचारीमा गरिने फरक व्यवहार पनि नपाको निर्णयमा देखिएको छ । शिक्षकको हकमा मंसिर १ बाट सेवाबाट विदा दिने भनिएको छ तर अन्य कर्मचारीको हकमा मार्ग प्रसस्त गर्न जानकारी गराउने उल्लेख छ । यसैगरी राजिनामा दिन चाहने शिक्षक रित्तो हात फर्कने छन् तर अन्य कर्मचारीको हक मा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
टाढाको भनिएको संघीय सरकारबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेपेका शिक्षकले घरदैलेको भनिएको स्थानीय सरकारबाट समेत उस्तै व्यवहार खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।