Category : विचार/दृष्टिकोण

गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मूल खम्बा वित्तीय संघीयता हो । स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र स्वायत्त बनाउँदै नागरिकको घरदैलोमै सिंहदरबार पु¥याउनु यसको...

कुनै पनि देशको, पालिकाको विकास गर्न प्रशस्त आर्थिक स्रोत र प्राकृतिक स्रोतहरु हुनु अनिवार्य हुन्छ । सरकारले यस्ता सुविधाको विस्तारमा प्रशस्त रकम खर्च गर्नु पर्दछ...

नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१.०२ प्रतिशत छ, अर्थात् पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को यो तथ्याङ्कले मुलुकको जनसांख्यिक शक्ति...

जब विश्वमा खडेरी , त्यसले ल्याउने भोकमरी र वातावरणीय संकटको बहस चल्छ, तब सन् ९० को दशकको सोमालियाको त्यो दर्दनाक दृश्य आँखाअघि झल्झली आउँछ ।...

अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका असमानता कम गर्दै लैजाने कार्य अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण छ । नेपाल सरकारका संरचनात्मक कठिनाइले गर्दा आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा निरन्तरता (consistency) कायम रहिरहेको...

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने बलियो माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको आर्थिक पारदर्शिता र कानुनको...

“सबैको तलब वृद्धि हुँदा सरकारले हामी जस्तो भुइँमान्छेलाई देखेन । जुन सरकार आए पनि सुकिला मुकिलालाई मात्रै हेर्ने रहेछ । हामी जस्ता निमुखाको त कोही...

अर्थमन्त्रले जेठ १५मा नेपाल सरकारको बजेट भाषणमा नेपालको वास्तविक अर्थव्यवस्थाको आधारमा ग्रे लिष्टबाट माथी उठाउन विभिन्न उपायको खोजी गरेको पाइन्छ । यसमा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण अवस्थाको...

तनहुँका व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाले हालै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका ९ वटा प्राथमिक विद्यालयहरूलाई अर्काेसंग गाभेका छन् । राज्यको लगानी सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट स्थानीय...