पछिल्लो पटक आइतबार रातीबाट लागू हुनेगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ तथा डिजलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरेको छ । यो संगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १९९ तथा डिजेल प्रतिलिटर रु १९२ भएको छ ।
रसिया तथा युक्रेनकाबीच भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ परेको भन्दै सरकार र आयल निगमले मूल्य वृद्धिको वचाउ गरेका छन् । तर खासगरी लोककल्याणकारी भनिने सरकारले खरिद मूल्यमा करको भार थोपरेर आमनागरिकलाई महंगीका मारमा पार्नु राम्रो होइन । नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पाेरशनसंग १३१.९१मा किनेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले १९९ तिरेर किन्नु परेको छ । दमौलीको कुरा गर्ने हो भने त झन २०१ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । सर्वसाधारणको जीवनसंग अझ धेरै जोडिएको डिजेल नेपाल आयल निगमले १४६ रुपैयाँमा किन्छ र १९२ रुपैयाँमा बेच्छ । पेट्रोलमा सरकारले ६५.६१ रुपैयाँ कर लगाएको छ भने डिजेलमा ४९.५३ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यी करहरुमा केही कमी गरेर आम नागरिकलाई राहत दिन सकिने अवस्था भएपनि विभिन्न बहाना बनाउँदै हप्तैपिच्छे गरिएका इन्धनको मूल्य वृद्धि अक्षम्य छ ।
सरकारी आम्दानीको श्रोत कर हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन तर अचाक्ली कर लिएर आमनागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन । विद्युतिय सवारी आयतमा करका दरमा कमी गरेर इन्धनमा आयातमा कमि ल्याउन सकिन्थ्यो । घरायसी प्रयोगको विद्युत महसुल घटाउने हो भने पनि भान्सामा ग्याँसको साटो विद्युतको प्रयोग बढ्ने थियो । ठूला बडाहरुलाई वर्षेनी बाँडिने इन्धनको कोटा कटौती गर्ने हो भने पनि निगमको घाटा कम हुने थियो भने सर्व साधारणले महंगीका मार खप्नु पर्ने थिएन ।
एक वर्षको अन्तरालमा झण्डै पेट्रोलमा ५६ प्रतिशत तथा भण्डै ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अचाक्ली भयो । सरकारले नागरिकलाई राहत दिनेगरी करको दरमा परिवर्तन गर्ने पहल तत्काल थालोस् । गरिब नागरिकमाथि महंगीको भार थप्ने काम तत्काल सरकारले सच्याओस् ।
