नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना लागि आफै संविधान बनाएको सात वर्ष पूरा भएर आठ वर्ष लागेको छ । देशको मूल कानून जनताले बनाउने अवसर कमै प्राप्त गर्दछन्, जुन हामी नेपालीले प्राप्त गरेका थियौं । सरकारका तह, निकाय र अङ्गहरूको संरचनादेखि राज्यको शक्ति बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएका प्रावधानहरूको सँगालो संविधानको हामीले अभ्यास गर्न थालेको वि.सं. २००४ बाट हो । त्यस बेला राणाले आफुलाई सहज हुनेगरी यो मूल कानून बनाए । त्यसपछि कयौं अभ्यास भए र सातौं पटकमा भने नेपाली नागरिकले आफ्नो मूल कानून आफै बनाउने मौका पाएका हुन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, महिलाको हक, खाद्य सम्बन्धि हक लगाएत ३१ विभिन्न हक उल्लेखित यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने हाम्रो देश हामीले कल्पना गर्ने गरेको राम राज्य हुने थियो । तर संविधानका कार्यान्वयनमा समय समयमा विभिन्न अड्चनहरु आउने गरेका छन् । नागरिकको अभिभावक भनिएको राज्य नै संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार प्रदान गर्नबाट पछि हट्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण हामीसंग छन् ।
प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा ३५ मा भनिएको त छ तर यो सम्पादकीय तयार पार्दैगर्दा देश डेंगुको संक्रमणमा छ र सामान्य नागरिक सिटामोल नपाउने अवस्थामा छन् । यसै गरी धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको पहिलो उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । तर विना तयारी विद्यालयहरु मर्ज गर्दा कयौं बालकालिका आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित भएका छन् । अर्काे धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भनिएको छ–प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।’ भनिएको छ । तर खाए मकै नखाए भोकैको अवस्थामा रहेका अझै हजारौं नेपाली नागरिक छन् । संविधान निर्माणको सात वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यी र यस्ता कुराहरुको प्रत्याभूति दिने निकाय राज्य भने आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन खोजेको देखिँदैछ । संविधानका रक्षक नै भक्षक हुन थालेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनको कामना ।
