भोली जनवरी २४ तारिखमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनार्इँदै छ । नेपाली शिक्षकहरुले पनि यसलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु पर्ने हो तर सरकारले केही दिन अगाडी जारी गरेको अध्यादेशका कारण आन्दोलनको मनस्थितिमा छन् ।
समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै जना समक्ष नपुगुन्जेल सबैका लागि जीवनभरका अवसरहरू बिना, देशहरू लैङ्गिक समानता हासिल गर्न र लाखौँ बालबालिका, युवा र वयस्कहरूलाई पछाडि छोड्ने गरिबीको चक्रलाई तोड्न सफल हुने छैनन् भन्ने सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै जनवरी २४ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्वभर अझै पनि २४ करोडभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर भएको तथ्याङ्क छ भने ७७ करोडभन्दा धेरै वयस्कहरु निरक्षर भएको तथ्याङ्क पनि हामीसंग छ । यो सबैले शिक्षामा विश्व समुदायको उचित ध्यान नपुगेको सत्य उजागर गरेको छ ।
सरकारले पुस २७ गते सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षक सेवा थप गरेको थियो । २०७५ चैतबाट ऐन लागु भएको र सोही मितिदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानका आधारमा निवृत्तिभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै शिक्षकले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको मुडमा छन् । उता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ पुष २९ बाटमात्र शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुने बताएकी छन् । तर शिक्षकहरु उनको कुरा विश्वास नगरेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । कास्कीमा त झण्डै तीन दर्जन शिक्षकले सामूहिक राजिनामा समेत दिएका छन् । आन्दोलन त गर्ने तर कसको नेतृत्वमा भन्ने अन्योल भने शिक्षकबीच कायम छ । शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत अन्य संघ संगठनले अघिल्ला आन्दोलनमा दिएको धोखा सम्झेर शिक्षकहरु उनीहरुको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाँदा फेरी धोखा पाइने निष्कर्षमा छन् । हामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्छाैं भनेर अगाडी सरे पनि शिक्षक नेताहरुलाई आमशिक्षकले पत्याउने अवस्था छैन । शिक्षक नेतृत्वले नैतिक बल गुमाएको बेला आन्दोलन भए नै पनि उपलब्धि हात लाग्ने कुरामा आशंका छ ।
राज्यले आफुमाथि अन्याय गरेको बुझाई सहित कक्षा कोठामा पसेको शिक्षकले कसरी पढाउन सक्ला ? त्यसैले सरकारले बेलैमा शिक्षकहरुका कुरा सुनोस् र उपयुक्त समाधान देओस् ।
