संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार आज देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि बजेट आउँदैछ । यस वर्षको बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा शायद स्थानीय सरकारका प्रमुख र बजेट निर्माणकर्ताहरु स्पष्ट छन् । तर बजेट आफ्ना आवश्यकता सम्बोधन हुने गरि आउला भन्ने कुरामा आम नागरिकमा आशंका व्याप्त छ ।
भनिरहनु पर्दैन कि यस वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत आउनु पर्छ । किनभने कोभिडका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ । कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने र सुरक्षित हुने आशा आमनागरिकमा छ र बजेट सोही अनुरुप आओस् भन्ने चाहना पनि छ । अनि नागरिकको दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा, सडक, विद्युत लगाएतका पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रीत भएर आए हुन्थ्यो भन्ने चाह छ । तर यसै आर्थिक वर्षमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनका कारण बजेट स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भन्दा अझ भनौं दीर्घकालिन महत्वका आयोजना र परियोजनामा भन्दा निर्वाचन केन्द्रीत कनिके बजेट आउने हो कि भन्ने आशंका छ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरुले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा भूल्न नहुने कुरा के हो भने खासगरी कोभिडको महामारीबाट आमनागरिकलाई बचाउन सक्यौं भने न हामीले अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको अर्थ र महत्व रहन्छ । नागरिकको जीवन नै रहेन भने विद्यालय, सडक, खानेपानी, विद्युतको के अर्थ हुन्छ र ? त्यसैले यस वर्षको बजेट कोरोना महामारीबाट आम नागरिकको जीवन कसरी बचाउने भन्नेका केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । आफ्ना सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप पाउन र सुरक्षित होउन भन्ने कुरामा केन्द्रीत बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । आजको आवश्यकता भ्यू टावर निर्माण होइन । नागरिकको जीवन रक्षा हो । नागरिकको जीवन नै नरहे त्यो भ्यू टावरमा चढेर दृष्यावलोकन गर्ने कसले ? मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने कसले ? बाटोमा हिँड्ने को ? सडकमा गाडी कसले कुदाउने ? पार्कमा घुम्न को आउने ? त्यसैले यस वर्षको बजेट निर्माणमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परोस् र आम नेपालीको जीवन रक्षा होस् ।
