पृष्ठभूमिः
हाम्रो कानुन अनुसार अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन्छ । तर कतिपय अवस्थामा त्यो भार प्रतिवादीमा सरेर निदोर्षिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा पनि जान्छ । यो कानुनी सिद्धान्त हो । अदालतको न्यायिक विवेचनामा निदोर्षिता प्रभाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको पनि
पाईन्छ । यो न्यायीक विवेकले खुट्याउन सक्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको छ ।
कसूर प्रमाणित गर्ने भारः
फौजदारी मुद्धामा सामान्यतया आफ्नो अभियुक्तको कसूर अपराध प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादी पक्षमा रहन्छ । जस्ले दावी गर्छ उसैले प्रमाणित गर्नुपर्दछ भन्ने फौजदारी विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त
हो । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ ले पनि यो सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । भनेको छ – अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ ।
निर्दोषिता प्रमाणित गर्नेभारः
निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादी रहने कुरालाई फौजदारी विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको छ । क्जषतष्लन या दगचमभल या उचयया तय तजभ बअअगकभम उचभकयल भन्ने सिद्धान्त फौजदारी विधिशास्त्र हो । यही सिद्धान्तका आधारमा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ ले भनेको छ– प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय छुट पाउने वा सजायबाट रिहाई पाउने कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पु¥याउने भार निजको
हुनेछ । यसैगरी मानव वेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा ९ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तरगतको कसुर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले पु¥याउनु पर्नेछ भनेको छ ।
विवन्धनको सिद्धान्तः
कुनै व्यक्तिले लेखेर बचनले, आचारण द्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्धामा सो कुरा त्यस्तो होइन, वा थिएन भनि निजले खण्डन गर्न पाउने छैन । यो प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ को व्यवस्था हो ।
प्रमाणको प्रस्तुतीः
मुद्दाका पक्षले आफ्नो प्रमाण कहिले पेश गर्ने भन्ने कुरामा प्रमाण ऐनले स्पष्ट गरेको छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३७(ख) मा भनिएको छ– वादीले उजुरी वा फिरादमा, अभियुक्तले निजको बयानमा, प्रतिवादीले प्रतिउत्तर साथ वा प्रतिदावीमा आफ्नो सबै साक्षी, लिखत र दशिप्रमाण उपलब्ध भएसम्म खुलाउनु पर्नेछ । यो दफा अनुसार पेस गर्नुपर्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेको भए कारण जनाई पछि पेश गर्न समय माग्नु पर्ने हाम्रो अभ्यास छ ।
निष्कर्षः
अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवादीको नामनामेसी पहिचान नखुट्याई वास्ता नगरी पेश
गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको कारण र जाहेरवालाले विपरित वकपत्र गर्दा प्रतिवादीले सफाई पाउँने न्यायीक ठहर हुँदा जाहेरवाला र अनुसन्धान अधिकृत सजाय भागी हुनु पर्दछ । अन्यथा सर्वोच्च पुगेको सो मुद्धा उल्टिनुले न्यायको मर्म, निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न खडा गर्दछ ।
अभियोग र निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार
previous post