अपराध अनुसन्धान र मानव अधिकार

पृष्ठभूमिः
अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात कानुनले तोकेको कार्यविधि अनुसार हुनु पर्दछ । आमनागरिकको मौलिक हक अर्थात मानव अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । कानुनले तोकेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातको कार्यविधिको बारेमा हामी जानकार हुँदा झुटो अभियोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ ।
पक्राउ र हिरासतः
सामान्यतः पक्राउ परेपछि बाटो म्याद बाहेक चौविस घण्टा भित्र मद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्दछ । ७५ बर्ष नाघेका मानिसहरुको विरुद्धको अनुसन्धान तारीखमा राखेर गर्न सक्ने गरी अनुसन्धान अधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी सात महिनाको अवधि नाघेका गर्भवती र बालवालिकाहरु विरुद्धको अभियोगमा पनि अनुसन्धान अधिकारीको विवेकमा तारीखमा राखी अनुसन्धान गर्न उपयुक्त लागेमा तारीखमा राख्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आफू विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्नेः
आफू उपर कुनै कसुरको अभियोग लाग्न सक्ने किसिमको जवाफ दिन कुनै पनि व्यक्तिलाई कर लाग्ने छैन । आफू विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा आफू विरुद्ध प्रमाण लाग्ने गरी सवालको जवाफ दिन बाद्य नहुने, मौन रहन सक्ने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको हो ।
शारीरिक जाँचको मागः
हिरासतमा कुटपिट बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन लगत्तै निरुत्साहित भएको महसुस गराइएको थियो । तर पछिल्ला दिनहरुमा नावालकहरु समेत कुटपिटमा परेको, रातको दश बजे कुटपिट गरिएको, कुटपिट गरेर अभिभावकको जिम्मामा लगाई अदालतमा उपस्थित गराइएको गुनासाहरु पनि आउने गरेको पाईन्छ । यदि हिरासतमा हुँदा कुटपिट भएको भए निर्धक्क अदालतमा उपस्थित गराएको बेला न्यायाधीशलाई भन्न डराउनु हुँदैन । साथै आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत शारीरिक जाँच गरी पाउँ भनि निवेदन दायर गर्न पनि डराउनु हुँदैन । यो अधिकारको प्रयोग गर्न अभियुक्त, निजको अभिभावक सजगताका साथ हिम्मत गर्नु पर्दछ । सिद्धान्तमा कुटपिट गर्न नपाईने तर व्यवहारमा कुटपिट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन व्यवसायी, पिडित व्यक्ति र निजका अभिभाकहरुले आँट गरेर कुटिएको व्यक्तिलाई हिरासतबाट नबुझिकनै शारीरिक जाँचको माग गर्नु पर्दछ ।
कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिः
जाहेरवाला, मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति, प्रत्यक्ष दर्शी, सरकार वादी मुद्धाका साक्षी हुन् । आफू साक्षी भै नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवुद प्रमाण देखाई पोल उजुर गरेपछि सोही उजुरीका आधारबाट अनुसन्धान भै अदालतमा मुद्धा चलि सकेपछि त्यस्तो कसुर झुटा भनेमा, वकपत्र, जाहेरी व्यहोरा विपरित वकपत्र गरेमा त्यस्तो साक्षीलाई तीन बर्षम्म कैद वा पचास हजार रुपयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही मिसिलबाट सफाई पाउने प्रतिवादीलाई त्यस्तो साक्षीबाट क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने गरी कानुनले अदालतलाई परिस्थिति परिवेशको विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सजायमा छुटः
अपराध अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तले सहयोग गरेको अनुसन्धान अधिकृतलाई लागेमा सोही व्यवहोरा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था
छ । त्यस्तो सिफारिसमा सरकारी वकिल सहमत भएमा अभियोग पत्र तयार गर्दा सजाय छुटको प्रस्ताव गरी अभियोग पत्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । सजायको छुट प्रस्ताव गर्दा कसूर र सहयोगको प्रकृतिका आधारमा पच्चीसदेखि पचास प्रतिसतसम्म छुट प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
कानुनको कार्यान्वयन गर्दा कानुनको भावना अनुसार गरिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा मात्रै कानुनको शासन स्थापित हुन सक्दछ । पक्राउ परेको दुई तीन दिन पछि मात्रै पक्राउ पुर्जी थमाउने अवस्था आउँदैन । २५ दिनभन्दा बढी हिरासत बस्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । हिरातमा हुने. कुटपिटलाई अभियुक्तको माग बमोजिम शारीरिक जाँच गर्ने आदेशले निरुत्साहित गर्न
सक्दछ । आर्थिक लेनदेनमा गरिने होस्टाईललाई पनि कैद जरिवाना र क्षतिपूर्ति कानुनको कार्यान्वयनले निस्तेज पार्न सक्दछ । अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा सजाय छुट पाउने विश्वास आर्जन गर्न सके अनुसन्धान थप विश्वनीय र प्रभावकारी हुन सक्दछ ।