पृष्टभूमिः
हाम्रो राज्यसंयन्त्रले राजनीतिक विरोधको नाममा आतंककारी गतिविधि गर्ने र वार्ता द्वारा शान्ति प्रक्रियामा आएमा अदालतमा विचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिन पाईने गरी अपराध संहितामा संसोधन गरेपछि आमनागरिकको चासो बढेको छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्ने राष्ट्रिय स्वार्थबाट कानुन निर्माण भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएन । नेपालको संविधान÷कानुन कि त दाता राष्ट्रहरुको स्वार्थमा कि त शासनमा टिकीरहने स्वार्थमा मात्रै निर्माण र संसोधन हुने गरेको दुःखद अनुभूति गरेर जिउन बाद्य छन् नेपाली ।
मुलुकी ऐन विस्थापनः
२०२० सालको मुलुकी ऐन विस्थापन भयो । त्यसको ठाउँमा संहिता आएको छ । परिवर्तन राष्ट्रिय स्वार्थमा हुनुपर्दछ । तर देशमा राजनेताको अभावले गर्दा मुलुकी ऐन विस्थापन गरेर आएको संहिताको मूल उद्देश्य भनेको नेपाली कानुनमा रहेको नेपाली मौलिकता मास्नु नै हो । संहिता कानुन निर्माण र त्यसमा बर्षैपिच्छे शासकीय स्वार्थमा हुने संसोधनले २०२० को मुलुकी ऐनमा देखिएको परिपक्वता, सुझबुझ र राष्ट्रिय स्वार्थ झल्किन सकेको छैन । दाताको स्वार्थ र इसाराको चटक मात्र पुष्टि भएको छ ।
संविधान संसोधनः
हामीले २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौं । त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई केही हदसम्म जनताको स्वार्थमा मान्न सकिए पनि विदेशीको मध्यताको सम्झौतामा गएर २००७ सालको क्रान्ति टुँगिनु, झण्डै आठ बर्ष राजनीतिक परिवर्तन अनुसार संविधान सभा र आमनिर्वाचन हुन नसक्नुले हामीलाई कमजोर देखायो । त्यसैगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न हामीले मुलुकमा विधि र पद्धति बसाल्न सकेनौ । परिणाम त्यो संविधानलाई पनि असफल बनाइयो ।
नागरिकता ऐनः
अहिले संसोधन भएको नागरिकता ऐन १२ बुँदे सहमति पछि वितरण भएको झण्डै चालीस लाख गैह्र नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको दोस्रो संस्करण मान्दा हुन्छ । नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न राज्यले चाहेको भए विद्यमान कानुन नै काफि थियो । त्यो समस्या सुल्झाउने तर्फ नलागि सत्ता जोगाउन र निर्देशित नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने उदारवादी व्याख्या गरेर सत्तामा टिकिरहने आषयले गैह्रनेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता ऐन ल्याइएको हो ।
संहिता संसोधनः
पछिल्लो पटक मुलुकी अपराध संहितामा गरेको संसोधन ख्याल ठट्टा जस्तो छ । राज्यले कानुन बनाउँदा राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्ने झुट दिएर कानुन बनाउने अभ्यास कहाँबाट ल्याइएको हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित अदालतको फैसला र कार्यविधिलाइ निष्तेज पार्ने प्रपञ्च हो । यो सत्ता जोगाउने स्वार्थमा ढुकुटी खर्चेर कानुन बनाउने र संसोधन गर्ने शासकीय मानसिकता पनि एकप्रकारको राष्ट्रघात हो ।
निष्कर्षः
हामीले ल्याएको लोकतन्त्रिक गणतन्त्रले राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकेन । ३३ बर्षको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रयोगको १७ बर्ष जनदेशको अपमान, उपहास र दुरुपयोगमा वितेको छ । मुलुकलाई चरम पराधिन बनाइएको छ । राज्यका तीनै अंग मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय संस्था रेडक्रसको वैधानिक अस्तित्वमा लागेको प्रश्नले मर्माहत छ नेपाली स्वाभिमान ।