जेठ ६, २०७९ मा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्दले एक सूचना जारी गरेर शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन भएको भनेसंगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पोशाक परवर्तन भएको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अनुरोधमा गरिएको भनिएको पोशाक परिवर्तन किन आवश्यक थियो भन्ने ? प्रश्नको उत्तर न त अनुरोधक भनिएको संस्था महासंघसंग छ न त अरु अनुरोध मान्नु नपर्ने तर पोशक परिवर्तनको अनुरोध मान्नु पर्ने संस्था शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रसंग नै छ । तर साविकको पोशाक फालेर शिक्षकहरुले अब गाढा खैरो कोट तथा पाईन्ट र हल्का निलो कमिज लगाउनु पर्ने भएको छ । कितपय शिक्षकहरुले त लगाइसक्नु भएको पनि छ । महिला शिक्षकको लागि तोकिएको साडी, ब्लाउज, कुर्ता तथा सुरवालमा भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पोशाक निर्धारण भएको एक दशकबाट केही बढी भएको छ । तर उक्त पोशाक उपयुक्त भएन भनेर फेर्ने धुनमा महासंघ लागेको र नमुना पोशाक सामाजिक सञ्जालमा राखेर भोटका लागि आह्वान समेत गरेको दुइ वर्ष पनि बढी भैसकेको छ । अहिलेको पोशाक कसले अनुपयुक्त भन्यो र किन अनुपयुक्त लाग्यो भन्ने कुनै तर्क छैन । ‘पुरानो कोट लगाउ नयाँ किताब किन’ भन्ने थोरोको भनाइलाई आदर्श वचन मान्ने शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेको अहिलेको पोशाक नेफेरी नहुने के त्यस्तो परेछ ? जवाफ कतै बाटा पाइएको छैन ।
नयाँ शैक्षिक शत्र प्रारम्भ भएको आज १२ दिन भैसकेको छ । देशका ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीको हातमा किताब पुगेको छैन । अझै कति दिन वा महिना ति विद्यार्थीले किताब नपाउने हुन थाहा छैन । यस्तोमा आम विद्यार्थीको अपेक्षा छ, महासंघले बालबालिकाको हात हातमा किताब समयमै पु¥याउन सरकारलाई दवाव देओस् । समयमै किताब पाइयोस् र आफुले प्राप्त गुर्नपर्ने सिकाई उपलब्धी सहजै हासिल हुने अवस्था बनोस् । किताब आएपनि एक वा दुइ विषयमा मात्र आउने र पूरा किताब पाउन महिनौं लाग्ने दूर्भाग्य पूर्ण अवस्थाबाट विद्यार्थी र अभिभावक गुज्रेको दशकौं भैसकेको छ । अभिभावक र विद्यार्थी चाहन्छन्, महासंघले यो सास्ती हटाउने कामको अगुवाई गरोस् ।
शिक्षक महासंघले गर्नुपर्ने अरुपनि थुप्रै कामहरु छन् । केही उदाहरणहरु म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायक र पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकको पारिश्रमिक सरकार आफैले हस्ताक्षर गरेको श्रम कानुन भन्दा कम छ । अत्यन्त न्यून तलबमा उनीहरुलाई काम लगाइएको छ । स्थानीय तहले थप गरेर ति शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार बनाउने भन्ने निर्देशन सरकारको छ तर कतिपय स्थानीय तहले सरकारको त्यो निर्देशनलाई मानेको देखिएको छैन । आमशिक्षकहरुको चाहना छ, महासंघले ति कर्मचारी र शिक्षकको समस्याका बारेमा ठोस पहल कदमी लिएर समाधान निकालोस् ।
संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर सरकार भइरहेका विद्यालयहरु मर्ज गरेर बालबालिकाको उक्त हक छिन्ने प्रयत्नमा छ । विद्यालय मर्ज समस्याको समाधान होइन बरु यसले समस्या झन बढाउँछ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको सरकारलाई हेक्का दिलाउँदै विद्यालय मर्जमा होइन सरकारले ति विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधार र विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर भन्ने काम पनि महासंघको हो ।
नेपालमा डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकहरु कार्यरत छन् । ति सबैका आ–आफ्नै प्रकारका समस्याहरु छन् । ति सबै चाहन्छन्, आफ्नो समस्या समाधानमा आधिकारिक निकाय भएकाले महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् । उही योग्यता र समान पदको निजामती कर्मचारीले खान पाउने ग्रेड संख्या भन्दा शिक्षकको ग्रेड संख्या कम छ । सबै शिक्षकहरु चाहन्छन्, यो राज्यले गरेको यो विभेदको बारेमा महासंघ बोलोस् र विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चालोस् । तर महासंघ यस्ता मुद्दाहरुमा किन केही गरिरहेको छैन, जसले शिक्षकहरुको समग्र हित गर्छ ?
बहुभाषिक ,बहुजातिय र बहुसांस्कृतिक नेपालमा पछिल्लो समय अंग्रेजीका लागि गर्न थालिएको अपहत्तेले हाम्रा मात्रृ भाषाहरुसंगै नेपाली भाषा समेत लोप हुने खतरामा पर्न लागेको छ । भाषासंगै सभ्यता र संस्कृति मर्ने वा लोप हुने कुरामा दुइमत रहेन । यस्तो अवस्थामा गुरु हुनुको दायित्व पूरा गर्दै आफ्नो भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणमा जससंग हाम्रो पहिचान जोडिएको छ, लाग्नु पर्ने र त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने होइन र महासंघले ? तर खोइ यस्ता कुरामा चासो ?
युनिसेफका अनुसार नेपालका विद्यालय उमेर समूहका सात लाख बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भइरहँदा ति बालबालिकालाई कसरी विद्यालयमा ल्याउन सकिन्छ भनेर चिन्तन मनन गरी सहज वातावरण निर्माणमा महासंघ जुट्नु पर्ने हो भन्ने म ठान्दछु । वर्षा याममा खोला तर्न नसक्दा हप्तौ विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने बालबालिकालाई सम्झेर स्थानीय सरकारहरुलाई त्यस्ता ठाउँमा पुल बनाउन दवाव दिन सक्छ, महासंघले । दुइ दशक सम्म पनि समान तहमा रहेर काम गर्न बाध्य शिक्षकहरुको संख्या ठूलै छ । सामुदायिक विद्यालयको आँगन भएर निजी विद्यालयका गाडी गुड्ने र ति गाडीले सामुदायिक विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी बोकेर जाने गरेको महासंघका पदाधिकारीले नदेखेका होइनन् होला । तर उनीहरुलाई त्यसको समाधान खोज्ने चासो रहेन ।
तर विडम्बना पोशाक फेर्ने चटारो प¥यो । पोशाक फेरेर शिक्षकको डाँडामाथिको जुन बनेको प्रतिष्ठा फर्कन्छ भन्ने महासंघलाई लागको होला । तर यो महासंघको गलत बुझाई हो ।
राम्रो पोशाकले मानिसको मर्यादा बढ्ने भए भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी खद्दरका लुगा लगाउँथे । के अमेरिकाका चौधौं राष्ट्रपति बनेका अब्राहम लिंकनको पोशाक ठाँटबाँटको थियो भनेर हामीले पढेका
छौं ? गौतम बुद्धको गेरुवस्त्र ठाँटबाँटको थियो र उनलाई हामीले भगवान मानेका हौं ? कदापि होइन । त्यसैले मेरो आग्रह पोशाकमा होइन काममा प्रतिष्ठा खोजौं ।