अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
राष्ट्रिय कानून, अन्तराष्ट्रिय कानून समेतका आधारमा जन्म दर्ता गर्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । पितृत्व नखुलेको, पिताको नाम पत्तो नलागेको, बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको वा अन्य कुनै पनि कारण देखाएर स्थानीय पञ्जिका धिकारीले जन्म दर्ता नगर्ने कार्यका विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्नेहरु रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेपछि हरेक व्यक्तिको जन्म दर्ताको बाटो खुलेको छ । जन्म दर्ता हरेक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले गर्नु पर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय कानूनः
जन्म दर्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने धेरै अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु छन् । जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट सन २०११ डिसेम्बर १९ पारित प्रस्ताव, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ समेतका अन्तराष्ट्रिय कानून रहेका छन् । यी कानूनले बालबालिकाको जन्म दर्तालाई नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।
नेपाल कानून सरहः
बाल अधिकारलाई संरक्षण गर्ने उल्लेखित अन्तराष्ट्रिय कानूनको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि भएको कारणले ती कानून नेपालको राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुन्छन् । यस कुरालाई नेपालको संविधान तथा नेपाल सन्धि ऐनले प्रष्ट रुपमा बोलेको छ ।
राष्ट्रिय कानूनः
नेपालको संविधानको धारा ११, नागरिकता ऐन, जन्म मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३, जन्म मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नियमावली २०३४ सहित सर्वोच्च अ.को आदेश बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयले हरेक पञ्जिकाधिकारीहरुलाई मिति २०६२।१०।२३ मा परिपत्र गरी निर्देशन जारी गरेको समेत आधारमा हरेक तहका पञ्जिकाधिकारीले जन्मदर्ताको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरी जन्म दर्ता गरिदिनु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तः
जन्म दर्ता गर्नु पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटक आदेश जारी गरेको छ । पहिलो पछि दलित समुदायको उत्थानको लागि जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट परेको निवेदनमा २०६२ सालको असोजमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सोही आदेशलाई आधार मानेर दोस्रो पटक उत्प्रेषण परमादेश समेत मुद्धामा २०७१ साल माघ २६ गते पनि जन्म दर्ता गर्नु पर्ने गरी आदेश जारी भएको छ ।
निष्कर्षः
नेपालमा जन्मेको बच्चाको जन्म दर्ता गर्न कुनै कठिनाई नरहेको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भैसकेको अवस्थामा जन्म दर्ता नभएर कसैले दुःख पाउनु हुँदैन । हरेक तहमा जनताको मत खाएका जनप्रतिनिधि रहेका बेला पिताको ठेगान नभए पनि सोही व्यहोरा खोलिएको अनुसूची २ को फारमका आधारमा जन्म दर्ता गरिदिनु पर्दछ । बाल अधिकार सुरक्षित हुनु पर्दछ ।