दिगो र हरित विकास-सम्पादकीय

२०३१ साउन २४ मा भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना भएदेखि हरेक वर्ष श्रावण २४ गते राष्ट्रिय भू–संरक्षण दिवस मनाइँदै आइएको छ । यो दिवसले बाढी, पहिरो र भूक्षय नियन्त्रण गर्दै प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्य बोकेको छ । तर, आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि दिवसका नाराहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु र व्यावहारिक रूपमा जमिनको क्षय झन् बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि भू–संरक्षण कुनै रोजाइ नभई जीवनको कुरा हो । पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा प्राविधिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै चलेका डोजरहरूले हाम्रा कमजोर पहाडी भिरालो जमिनलाई क्षतविक्षत बनाएका छन् । डोजरे विकासका नाममा खनिएका मापदण्डविहीन सडक र खेतीयोग्य जमिनमा भइरहेको अव्यवस्थित प्लटिङले विपत्तिको जोखिमलाई बढाएको छ । एकातिर जलउत्पन्न प्रकोप बर्सेनि घातक बन्दै गएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उर्वर माटो कटान भई कृषि आत्मनिर्भरता गुम्दै गएको छ ।
कागजमा बर्सेनि हरियाली बढेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको प्रभाव कम छ । यदि रोपिएका बिरुवामध्ये केही प्रतिशतको मात्रै सही संरक्षण र गोडमेल भएको भए आज देशका अधिकांश उजाड भूभाग घना वनमा परिणत भइसक्ने थिए । कागजी हरियालीको यस्तो चित्रले सरकारी बजेटको दुरुपयोग र उदासीनतालाई मात्र छर्लङ्ग पार्छ । यसका साथै रासायनिक मलको अनियन्त्रित प्रयोग र प्लास्टिकजन्य फोहोरका कारण माटोको प्राकृतिक उर्वराशक्ति दिनप्रतिदिन नष्ट भइरहेको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको दिवसका नाममा रुख रोप्ने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुनु होइन । विकास निर्माणका कार्यलाई पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु , प्राविधिक अध्ययन र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र डोजर चलाउने नीति लागू गर्नु, बिरुवा रोप्ने र रोपेका बिरुवा जोगाउने संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनु, भू–संरक्षण कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएकाले तीनै तहका सरकार र स्थानीय नागरिकको एकीकृत प्रयास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
भावी पुस्तालाई सुरक्षित र उर्वर भूमि हस्तान्तरण गर्ने हो भने राज्यले डोजरे विकासको सास्ती रोकेर दिगो र हरित विकासको बाटो रोज्नै पर्छ ।