कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको दायित्व

पृष्ठभूमिः
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र न्यायको अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । राज्यले कुनै व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्नुअघि कानुनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले विधिको शासन, निष्पक्ष सुनुवाइ, न्यायमा पहुँच र कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । यी संवैधानिक मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले तोकेको प्रक्रिया राज्यले पुरा गरेपछि मात्रै राज्यले नागरिकलाइ कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने हो ।
जाहेरी दर्ताः
फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रारम्भिक बिन्दु जाहेरी पनि हो । राज्यले प्राप्त भएको अपराध सम्बन्धी सूचना दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउनु कानुनी दायित्व हो । संहिताको दफा ३४ ले विशेष प्रकृतिका केही सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४१ ले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा त्यसको जानकारी जाहेरवालालाई दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूको समग्र अध्ययनबाट एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन्छ—जाहेरी प्राप्त भएपछि त्यसलाई दर्ता नगर्ने विकल्प कानुनले दिएको छैन । अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने आधार देखिए अभियोजन हुनुपर्छ । आधार नदेखिए मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनुपर्छ र जाहेरवालालाई जानकारी दिनुपर्छ । यसरी दफा ३४ र ४१ ले अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिललाई कानुनी विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ, तर जाहेरी दर्ता नै नगर्ने अधिकार दिएको छैन । दुर्भाग्यवश व्यवहारमा भने कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले जाहेरी नै दर्ता नगर्ने, वा सरकारी वकिल समक्ष निर्णयका लागि नपठाउने अभ्यास देखिन्छ । यसले कानुनले परिकल्पना गरेको जवाफदेही अभियोजन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । यो कमजोरीले धेरै कसूरदारले भाग्ने उम्कने वा प्रति–रक्षात्मक मुद्दा दर्ता अवसर पाएको अनुभूति पीडितलाइ हुनुहुँदैन ।
न्यायमा पहुँचको असमानताः
जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएमा सरकारी वकिल समक्ष निवेदन दिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुहार माग्ने वा अदालतबाट परमादेशको आदेश प्राप्त गर्ने कानुनी उपायहरू नागरिकलाई उपलब्ध छन् । दूरदराजका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्ति वा कानुनी अधिकारको ज्ञान नभएका पीडितका लागि जाहेरी दर्ता नहुँदाको विकल्प प्रयोग गर्न सहज छैन । परिणामस्वरूप न्यायमा पहुँच आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको वास्तविक अर्थ अदालतको ढोका खुला हुनु मात्र होइन; राज्यको प्रत्येक निकायले नागरिकको उजुरीलाई कानुन बमोजिम ग्रहण गरी प्रकृयागत निर्णयसम्म पुग्न दिनुपर्दछ ।
अभियोगपत्रमा सहज पहूँचः
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४० ले अभियुक्तलाई अभियोगपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसरी नागरिकले फिराद दायर गर्दा विपक्षीलाइ एकप्रति फिराद पनि साथै पेश गर्दछ ठीक त्यसैगरी अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता हुँदा प्रतिवादीलाइ उपलब्ध गराउने एकप्रति अभियोगपत्र अदालतले नागरिकसंग जस्तै अभियोजन पक्षसंग माग्नु पर्दछ र प्रतिवादीलाइ बुझाएको भरपाइ मिसिल सामेल राख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अन्यथा अभियुक्तहरु आफू विरुद्ध लागेको अभियोग पत्र पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । बोल्न पर्ने प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो पक्षको यो अधिकारको बारेमा बोल्न सकेको पाइदैन । अभियुक्तलाई आफू विरुद्धको अभियोग, त्यसको तथ्यगत आधार, कानुनी व्यवस्था तथा अभियोजनको दाबीबारे जानकारी नदिई निष्पक्ष सुनुवाइ सम्भव हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा २० अन्तर्गत प्रत्याभूत गरेको न्याय सम्बन्धी हकको संवैधानिक हक राज्यले दिएको मानिदैन । त्यसैले अभियोगपत्र उपलब्ध गराउनु प्रतिवादीलाइ राज्यले दिने सुविधा होइन, राज्यको संवैधानिक दाइत्व हो । यो अवस्थाले प्रतिरक्षाको अधिकारलाई सीमित गरेको छ । न्यायिक प्रक्रियाको वैधता माथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।
निष्कर्ष
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अधिकारमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विस्तृत प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ । प्रथमतः राज्यले नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले तोकेको कार्यविधि पुरा गरेर प्रतिवादीको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रचलन गराएपछि मात्रै पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, अभियोजन गर्ने वा दण्डित गर्ने कानुनी अधिकार राख्दछ । नियन्त्रणमा लिएको अभियुक्तका विरुद्धमा शासकीय पहुँच र दम्भ नदेखाइ राज्य व्यवस्थाले विधिको शासन, निष्पक्ष न्याय र न्यायमा समान पहुँचको मर्मलाइ आत्मसाथ गरेको सन्देश व्यवहारिक रुपमै दिन सक्नुपर्दछ ।