फेसबुक स्टेटस, कर नीति र नीतिगत स्थिरताको प्रश्न-सम्पादकीय

नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा बजेट घोषणा र त्यस लगत्तै देखिने नीतिगत अस्थिरता नयाँ विषय होइन । तर, हालै निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने सन्दर्भमा जुन खालको राजनीतिक नाटक मञ्चन भयो, यसले सुशासन र नीतिगत परिपक्वतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यो शुल्क फिर्ता लिएको जानकारी गराएसँगै आम नागरिकले राहतको महसुस त गरेका छन्, तर सरकार सञ्चालनको कार्यशैली र संस्थागत मर्यादामा भने यसले ठूलो धक्का पु¥याएको छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले जनभावनाको कदर गर्दै गल्ती सच्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । आमउपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी ल्याइएको यो शुल्क व्यवहारिक थिएन । कर वा शुल्क लगाउनुपूर्व त्यसले समाज र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे बजेट निर्माणकै चरणमा पर्याप्त अध्ययन हुनुपथ्र्यो । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका लागि विलासिता नभएर बाध्यता बनिसकेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरिनु र पछि जनदबाब थेग्न नसकेर पछि हट्नुले राज्यको कर प्रणाली र बजेटकै विश्वसनीयतामा गुमेको छ ।
बजेटको मुख्य जस–अपजस अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको थाप्लोमा जाने निश्चित नै थियो । यस्तो अवस्थामा कर नीतिको चर्को विरोध भएपछि राजनीतिक रूपमा पछि परिने डरले प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएर सामाजिक सञ्जालबाट निर्णय सार्वजनिक गर्नुले सरकारभित्र जस लिने र शक्तिको सन्तुलन मिलाउने होडबाजी चलिरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुअगावै फेसबुक स्टेटसका भरमा देशको कर नीति बदलिने परिपाटीले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र होइन, आमनागरिकलाई पिरोलिरहेको बिजुलीको भ्याट जस्ता अन्य अव्यावहारिक कर नीतिहरूमा पनि सरकारले समग्र समीक्षा गरी एकमुष्ट सुधारको बाटो रोज्न आवश्यक छ । वर्तमान सरकारसँग नेपाली नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । सरकारले अब सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको स्टन्टभन्दा माथि उठेर कानुनी र संस्थागत परिपक्वता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । फेसबुकको भित्ताबाट देश चलाउने आत्मघाती प्रवृत्तिलाई त्यागेर संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागोस् ।