डिजिटल हिंसाको घाउ र ब्लु बसको ओखती

नेपाली सामाजिक सञ्जाल अचेल विचार विमर्श गर्ने, स्वस्थ बहस गर्ने र सिर्जनशीलता साट्ने थलो कम, र असहमति जनाउनेलाई नग्न रूपमा प्रहार गर्ने कुरुक्षेत्र बढी बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय बालिका अमिशा पराजुलीले राजनीतिक विचार राखेका कारण बेहोर्नुपरेको अमानवीय गालीगलौज र सामूहिक बलात्कारसम्मको धम्की यसैको एउटा निकृष्ट उदाहरण हो । फरक मत राख्नेलाई झोले वा भ्रष्टको विल्ला भिराएर उसको अस्तित्वमै धावा बोल्ने प्रवृत्ति केवल एउटा घटनामा सीमित छैन । राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीसहित देशका हजारौँ महिलाहरूले दिनहुँ यस्ता साइबर वैचारिक र लैङ्गिक हिंसा भोग्दै आएका छन् ।
तर, विडम्बना कहाँनिर छ भने, जसको काँधमा नागरिकको सुरक्षा गर्ने र यस्ता अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारी छ, उही सरकार र राज्यका संयन्त्रहरू भने उदासीन देखिन्छन् । अमिशा र खुस्बु ओलीका घटनाहरू सतहमा आएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । डिजिटल दुनियाँमा नेपाली महिलाहरूले भोग्नुपरेको हिंसाका अनेकौँ रूप र उदाहरणहरू छन्, जसले हाम्रो समाजको मानसिक दरिद्रतालाई उदाङ्गो पार्छन् ।
राजनीति, अर्थतन्त्र वा समसामयिक विषयमा आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण राख्ने महिला नेतृ, पत्रकार वा अभियन्ताहरू सबैभन्दा बढी निशानामा पर्ने गरेका छन् । वैचारिक बहस गर्न नसकेपछि उनीहरूको चरित्रहत्या गर्ने, व्यक्तिगत जीवनका तस्बिरहरूलाई तोडमरोड गरी ‘मर्फिङ’ गरेर भाइरल बनाउने र बलात्कारको धम्की दिएर तर्साउने खेल सञ्जालमा सामान्य जस्तै बनेको छ । र यसले महिला हिंसाको सामान्यिकरण गर्दै लगेको छ । अर्थात यस्तो लाग्न थालेको छ, यो सामान्य हो । यसलाई सहज रुपमा लिनु पर्छ ।
सेलिब्रेटी र कलाकर्मीमाथिको बुलिङ’ नेपाली चलचित्र, सङ्गीत वा मोडलिङ क्षेत्रका महिला कलाकारहरूले लगाउने कपडा, उनीहरूको वैवाहिक स्थिति वा व्यक्तिगत छनोटलाई लिएर सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट बक्सहरूमा अश्लील शब्दहरूको बाढी नै आउँछ । सिर्जनात्मक प्रतिक्रिया दिनुको साटो उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने गरी सामूहिक रूपमा मानसिक यातना दिइन्छ ।
प्रेम सम्बन्ध टुट्दा वा वैवाहिक सम्बन्धमा खटपट आउँदा महिलाका संवेदनशील÷व्यक्तिगत तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। टिकटक, फेसबुक वा युट्युब जस्ता प्लेटफर्ममा महिलालाई बदनाम गराएर बदला लिने यो प्रवृत्तिले कतिपय महिलाहरूलाई आत्महत्याको स्थितिसम्म पु¥याएको छ । अपरिचित अकाउन्टहरूबाट निरन्तर अश्लील सन्देशहरू पठाउने, भिडियो कल गरेर अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने र ब्लक गर्दा पनि नयाँ–नयाँ फेक अकाउन्ट बनाएर मानसिक रूपमा त्रसित पार्ने श्रृङ्खलाबाट सायदै कुनै नेपाली महिला सञ्जाल प्रयोगकर्ता अछुतो होलिन् ।
एउटा नागरिक जब सामाजिक सञ्जालमा सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य धम्की पाएर वा आफ्नो चरित्रहत्या भएको प्रमाण बोकेर न्यायको अ ाशमा प्रहरीको साइबर ब्युरो पुग्छ, त्यहाँबाट पाइने ओठे जवाफ अक्सर निराशाजनक हुन्छ– त्यस्ता सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ब्लक गरिदिनुस् वा फेक अकाउन्ट रहेछ, पत्ता लगाउन गाह्रो छ ।
यो जवाफ राज्यको लाचारी र असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो । ब्लक गर्नु समस्याको समाधान होइन, अपराधीलाई थप हौसला दिनु हो । आफ्ना नेता र दलको अन्धभक्तिका नाममा अरूको अस्मितामाथि औँला उठाउने साइबर ट्रोलहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुको साटो पीडितलाई नै सल्लाह दिएर फर्काउने सरकारी रवैयाले साइबर स्पेस महिलाका लागि झन् असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा सय बुँदे कार्ययोजनामा भएको हरेक यातायातको साधनमा सिसि क्यामेरा राख्ने व्यवस्था गर्ने कुरा कार्यान्यन गर्न छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा साझा बसको हरियो रङलाई बदलेर ’ब्लु बस’ (निलो बस) चलाउने र त्यसमा महिलालाई मात्र निःशुल्क सेवा दिने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । शासकिय सुधारको कार्यसूचिको ९७ नम्बरमा भनिएको छ, महिलाहरुको सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चित गर्न निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने चारवटा ब्लु बसले देशैभरिका, विशेष गरी दूरदराजका र डिजिटल हिंसाको सिकार भइरहेका लाखौँ महिलाको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्छ ? के महिलाहरू केवल सार्वजनिक यातायातमा मात्र असुरक्षित छन् ? सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार रोक्नु आवश्यक छ, तर त्यसका लागि बसको रङ बदल्ने कि अपराधीक मानसिकता बदल्न प्रेरित गर्ने अथावा अपराधी समात्ने संयन्त्र बलियो बनाउने ?
सबैभन्दा अनुत्तरित र टड्कारो प्रश्न त के हो भने– अमिशाहरूले वा हिंसा पीडित अन्य महिलाहरूले भोलि त्यही ब्लु बसमा चढेर यात्रा गर्दैमा सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथि भइरहेको मानसिक, सामाजिक र वैचारिक हिंसाबाट मुक्ति पाउँछन ? के बसको रङ निलो बनाउँदैमा डिजिटल दुनियाँमा बसेर बलात्कारको धम्की दिने र भर्चुअल रूपमा महिलाको लुगा लुछ्ने अपराधीहरूको विकृत मानसिकता बदलिन्छ ?
सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सहजताका लागि प्रयास गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन, तर डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको भयानक र अदृश्य हिंसालाई नजरअन्दाज गरेर गुडिरहेको बसलाई नै सुरक्षाको अचुक उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्नु संकीर्ण सोच हो । सञ्जालमा हुने हिंसाका कारण महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुगिरहेको छ । यो समस्याको चुरो कानुनको फितलो कार्यान्वयन, फितलो प्रविधि र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उग्र तथा छाडा कार्यकर्तालाई दिने मौन प्रश्रयमा छ ।
यो गम्भीर र भित्री समस्यालाई छोडेर केवल बसको रङ बदल्नु र सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्ट गर्नु भनेको टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाए जस्तै हो । सरकारले वास्तवमै महिला सुरक्षा चाहेको हो भने बसका सिटमा होइन, साइबर कानुनको कडा कार्यान्वयन, द्रुत न्याय प्रणाली र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने बलियो इच्छाशक्ति देखाउन जरुरी छ ।