हचुवा निर्णयको मूल्य र खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर-सम्पादकीय

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र सधैँ कुनै न कुनै प्रयोगको थलो बन्दै आएको छ । तर, व्यवस्थापकीय सुधारका नाममा गरिने कतिपय हचुवा र अपरिपक्व निर्णयले कसरी शिक्षाको जग नै हल्लाउँछ भन्ने ताजा उदाहरण बनेको छ— स्रोत केन्द्र खारेजी र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूको कटौती । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रशासनिक र वित्तीय भार कम गर्ने बहानामा सरकारले देशभरका १ हजार ५३ वटा स्रोत केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र २८ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई घटाएर ७ वटामा सीमित गर्ने निर्णय ग¥यो । सात वर्षपछि फर्किएर हेर्दा, यो निर्णयले राज्यको खर्च त खासै बचाएन, उल्टो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ ।
साविकका स्रोत केन्द्रहरू केवल प्रशासनिक एकाइ थिएनन् तिनीहरू डेढदेखि दुई दर्जन विद्यालयहरूको अभिभावकीय संस्था थिए । स्रोत व्यक्तिहरू नियमित रूपमा विद्यालयमै पुगेर शिक्षकहरूको कक्षा शिक्षणको अनुगमन गर्ने, शिक्षण विधि सिकाउने र शिक्षकका समसामयिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गर्दथे । स्रोत केन्द्रहरू स्थानीय स्तरमा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र रैथाने ज्ञानको प्रबोधीकरण गर्ने थलो थिए । तर, स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव भइरहेका बेला बिना कुनै ठोस विकल्प यी केन्द्रहरू भत्काइँदा विद्यालयहरूको नियमित प्राज्ञिक अनुगमन र सुझाव सल्लाह ठप्प प्रायः भयो ।
यसको सिधा असर कक्षाकोठाको सिकाइमा देखिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम वा शिक्षण विधि लागू गर्दा शिक्षकहरूले तत्कालै सहयोग पाउने अवस्था छैन, जसले गर्दा शिक्षकहरूले विद्यालयमा ’एक्लो’ महसुस गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, तालिम केन्द्रहरू प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा मात्र सीमित हुँदा सबै शिक्षकले तालिम पाउने अवसर त गुमेकै छ, तालिम पाएका शिक्षकहरूले पनि कक्षाकोठामा सो सीप प्रयोग गरे÷नगरेको हेर्ने फलो–अप संयन्त्र नै हराएको छ । परिणामस्वरूप, करोडौँ खर्चेर दिइने तालिमहरू तालिम हलमै सीमित हुन पुगेका छन् र सिकाइको जग बस्ने प्राथमिक तहका बालबालिकाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
बालबालिकाको सिकाइ र भविष्यमा पुगेको क्षति अपूरणीय छ । कक्षाकोठाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय तहसम्मै बलियो अनुगमन र मेन्टरिङ संयन्त्रलाई तत्काल व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नै पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रयोगले बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट अब कसैलाई हुनुहुँदैन ।