युगान्तकारी बजेट

अर्थमन्त्रले जेठ १५मा नेपाल सरकारको बजेट भाषणमा नेपालको वास्तविक अर्थव्यवस्थाको आधारमा ग्रे लिष्टबाट माथी उठाउन विभिन्न उपायको खोजी गरेको पाइन्छ । यसमा अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण अवस्थाको चिरफार गर्दै विभिन्न उपाय अबलम्वन गर्ने गरी सरकारी र निजि क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र करको दरमा व्यापक परिवर्तनका नीति सम्प्रेषण भएको छ । यसमा गरिबि र असमानता बाट सृजित समस्यालाई ध्यान दिइएको छ । गरिबि भनेको समाजको कुनै निरपेक्ष जीवनस्तरसंग समबन्धित रहने विषय हो । गरिबिले समग्र समाजको तुलनागरी सबै भन्दा न्यून आर्थिक स्तर रहेको अंशलाई ध्यानदिइएको हुन्छ ।
तर असमानताले समग्र समाजको जिवनस्तरलाई जनाउँछ । जब अर्थव्यवस्थामा असमानताले आफ्नो पकड जमाउँछ तब केहि व्यक्तिसंग सम्पूर्ण वस्तु र सेवा थुप्रिन्छ तर अर्कोतर्फ गरिबि उच्च तहमा पुग्दछ । न्यून असमानताले गरिबिलाई शुन्यको दिसातर्फ धकेल्दछ वा गरिब नै नहुने अवस्था सृजना हुन्छ । यसरी अर्थव्यवस्थामा अधिकतम असमानता र न्यूनतम असमानता आलोपालो गरी आउने र जाने गर्दछन् ।
गरिबि र आय असमानताको समस्या आज मात्र देखिएको होइन । विश्वभरको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने करिब दुईतिहाई जनसंख्या गरिबिको मारमा परेका छन् । त्यसै मुताविक देशलाई अविकसित, विकासोन्मुख र विकसित गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । अविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख अवस्थामा जाने देशहरुमा आधारभूत आवश्यकता जस्तै गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको परिपूर्ती गर्ने तर्फ सरकारको वार्षिक बजेट केन्द्रित रहेको हुन्छ । जसमा सरकारको बजेट निरपेक्ष गरिबि (Absolute Poverty) र सापेक्ष गरिबि (Relative Poverty) हटाउने तर्फ केन्द्रित गरिएको हुन्छ ।
यसरी आर्थिक अवस्था रुपान्तरणको लागि गरिएका प्रयासबाट प्रतिव्यक्ति उपभोग, सरदर आयु, बालमृत्यु दरमा कमि, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको पर्याप्तता बाट सामाजिक सूचाङ्क (Social Indicator) परिवर्तन भइ आर्थिक प्रगति भएको
देखिन्छ । कुनै पनि देशमा रहेको अर्थतन्त्रको समस्या र चुनौतीको सन्दर्भमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, प्रगतिको विश्लेषणबाट आएको नतिजाको कारण दिगो विकास (Sustainable Development) को जन्म भएको हो । त्यसैले वर्तमान समयमा हाम्रा अर्थशास्त्रीहरु भन्ने गर्दछन्– Sustainable Development means meeting the needs of present generation without compromising the needs of future generation । भविष्यका पुस्ताको आवश्यकताहरुसंग सम्झौता नगरी वर्तमान पुस्ताका आवश्यकताहरु परिपूर्ती गर्नु नै दिगो विकास हो ।
नेपालको आ.व २०८३/०८४ को बजेटमा दिगो विकासलाई आत्मशात गर्नेगरीअर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने नयाँ ढोका खोल्ने प्रयास गर्नु भएको छ । जुन नेपालको इतिहासमा एक युगान्तकारी परिवर्तन हो । आर्थिक विकास र दक्षताको लागि उपयुक्त हुने नीति समावेश भएका छन् । गरिबिको नाम लिएर खेति गर्ने राजनैतिक दललाई बन्द गर्नु
पर्नेछ । पुराना रकारले थला परेको अर्थतन्त्रलाई Grey List बाट उतार्ने प्रयास अहिलेको सरकारले गरेको छ । समाजवाद शब्दको मर्म मूताविक उत्पादन, वितरण, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको उडानभर्ने नीति सरकारको स्पष्ट छ । सरकार जनतालाई छिटो छरितो माध्यमबाट Delivery दिनेतर्फ प्रतिबद्ध छ । सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडिएको छ । गरिबिको खेति गर्ने उद्योगको निर्मूलन नै गर्ने वाचा गरिएको छ । त्यसैले देश, जनता, समाज, शासन शैली, शुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्ने दायित्व राज्यले लिँदै सधैका लागी, सबैका लागी समुन्नत नेपालको परिकल्पना बजेटका पानामा छचल्किका छन् । त्यसैले प्रतिपक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुस् भन्ने आह्वान गरिएको छ । वर्तमान समयमा महंगाई सँग जनता लडिरहेका छन् प्रजातन्त्रका लागी । प्रजातन्त्रवादी इमानदार व्यक्तिहरु लडिरहेका छन् । बेरोजगारीसँग युवाहरु लडिरहेका छन् ।
पुराना असफल नेता केवल कुर्सि बचाउनका लागि लडेका छन् । देशको मुख्य समस्यासँग देश विकासको निम्ती, बेरोजगारी र कुशासन हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरु लडिरहेका छन् । पूर्वाधार, प्रविधि र शुसासनलाई एउटै सुत्रमा बाँध्न युवाहरु परिवर्तनका लागि लडिरहेका छन् । पुस्तान्तरण भैसकेको राजनीति फर्किने सम्भावना छैन । आफ्नो चरित्र सुधार्न नसक्नेले नयाँलाई खेदेको सुहाउँदैन । जनतामा आसाको दियो बलेको छ । उदाउँदो शक्ति र नेतृत्व जनताले खोजीरहेका छन् । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समय देखि उच्च मनोबल, सेवासुबिधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । यो बजेटले यसमा केहि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । केहि समयपछि हुन गैरहेको स्थानिय, प्रदेश निर्वाचनमा देशैभरिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको खण्डमा विकासको उडान गाउँ देखि शहरसम्म हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । अन्तमा विकसित नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ ।