नयाँ बिहानीको १८ बुँदे सङ्कल्प र पुनः निर्माणको चुनौती-सम्पादकीय

नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र भारी जिम्मेवारी बोकेर झुल्किएको छ । ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको भावना र विद्रोहको जगमा चैत्र १३ गते गठित दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे शासकीय सुधारको प्रतिबद्धता केवल अक्षरको थुप्रो मात्र होइन, यो जनआकांक्षाको तमसुक पनि हो । दशकौँदेखिको अस्थिरता र बेरोजगारीबाट गुम्सिएको आक्रोशले जब विद्रोहको रूप लियो, त्यसैको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारका लागि अब ‘काम गरेर देखाउने’ बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको प्राथमिकता हेर्दा यसले मुलुकको मर्मलाई छाम्न खोजेको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्वलाई पहिलो बुँदामा राख्नुले वर्तमानको जर्जर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सरकारको दृढता झल्काउँछ । कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन, ऊर्जा र खनिज विकास जस्ता पक्षहरू समृद्धिका आधार हुन् भने ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य यस सरकारको सफलता वा असफलता मापन गर्ने मुख्य कसी
बन्नेछ । बेरोजगारीकै कारण विदेशिन बाध्य युवा पुस्तालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउनु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो ’नैतिक विजय’ हुनेछ ।
यस प्रतिबद्धताको अर्को पक्ष यसको परराष्ट्र नीति हो । कुनै पनि सैन्य गठजोडमा सामेल नहुने र युद्धभन्दा शान्तिलाई प्राथमिकता दिने ‘समदुरी र समनिकटता’ को नीतिले नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरेको छ । यसले विश्व नेपालको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, सरकारको बाटो सजिलो छैन । विद्रोहका क्रममा भएका भौतिक विनास र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका ऐतिहासिक अभिलेखहरूको क्षतिले मुटु पोल्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । तनहुँको एउटा सूचकले मात्र देशभरको क्षतिको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्दछ । जलेका भवनहरू त इँटा र सिमेन्टले ठड्याउन सकिएला, तर ती भवनसँगै खरानी भएका राष्ट्रिय गौरवका अभिलेख र प्रमाणहरूको पुनस्र्थापना गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । यसका लागि प्रविधि र विज्ञताको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य छ ।
विद्रोह जन्माउने राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकले अब संयमता र धैर्यता देखाउनुपर्छ । भत्काउन सजिलो हुन्छ, तर बनाउन समय लाग्छ । यदि यो सरकारले आफ्ना १८ बुँदे प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने, अहिले देखिएका शंका र उपशंकाहरू स्वतः निवारण हुनेछन् । नयाँ वर्षको यो सङ्कल्प केवल कागजमा सीमित नभई नागरिकको भान्छा र युवाको हातमा रोजगारीसम्म पुग्न सकोस् ।