दमौली/जेनजी विद्रोहको भावना र प्रतिनिधि गर्दै २०८२ चैत्र १३ गते गठित दुई तिहाई बहुमतको सरकारले २०८३ बैशाख १ गते शसकीय सुधारका लागि १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
अठार बुँदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार पहिलो बुँदा रहेको छ । दोस्रो बुँदामा कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता रहेको छ । यसैगरी क्रमशः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन वातावरण तथा जलबायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतिय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तराष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायसपोराको ज्ञान सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकूद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त समेतको प्रद्धितालाई सरसर्ती हेर्दा सरकार साँच्चै जेनजीको भावना अनुसार अगाडि बढ्न खोजेको आशा जगाउने संकेतहरु देखिएको छ ।
यो प्रतिबद्धताले कुनै पनि सैन्यगठजोड हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पु¥याउँदछ भने मान्यता सहित सबैसंग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । वेरोजगारको चपेटामा परेर जन्मेको विद्रोहलाई पाँच बर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्ने तर्फ सरकारका योजनाहरु बने भने सरकारप्रति गरिएका शंका उपशंकालाई निरर्थक सावित गर्ने देखिन्छ ।
यो सरकारसंग जेनजीको भावनाको कदर गर्नुको साथसाथै तस्विरमा देखिएको विद्रोहले गरेको विनासको पुनःनिर्माण गर्ने दायित्व पनि छ । यो देशभरको अवस्थाको तनहुँमा भेटिएको एउटा सूचक मात्र हो । देशको भौतिक संरचना र सम्पत्ति जलेर खरानी भएको पूर्ववत ठाउँमा पुग्न अब कति समय लाग्ला ? अनि जलेका भवनसंगै राष्ट्रिय स्वाभिमानसंग सरोकार राख्ने अभिलेखको पुनस्र्थापना गर्न यो सरकारलाई कति समय लाग्ला ?
अबको पाँच बर्ष यो सरकारलाई निर्वाध चल्न दिएर जेनजीको आन्दोलनको कदर गर्नुका साथै पुनःनिर्माणको लागि समय दिनका लागि विद्रोह जन्माउने राजनीतिक शक्ति एवं आमनागरिकले धैर्यता देखाउनु आजको आवश्यकता हो ।