कानुन सम्मत नियुक्ति र सरकारको छवी

पृष्ठभूमिः
वर्तमान दुइ तिहाइ बहुमत नजिकको बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको बाह्रदिन भित्रै नियुक्ति विवाद शुरु भएको छ । सरकारका नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी बन्न सक्छ ? भन्ने सावलहरु सल्बलाउन थालेका छन् । मन्त्रीका गतिविधिहरु आलोचनाको विषय बन्न थालेका छन् । यस बीचमा अहिले चर्चामा रहेको राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा रहेको महान्यायाधीवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।
चर्चाको प्रसंगः
वर्तमान सरकारले रवि लामिछानेको विश्वासप्राप्त डा. नारायदत्त कँडेललाइ नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चैत्र २२ गते महान्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । चैत्र १३ गते सुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १२औं दिनमा यो नियुक्तिको आलोचना शुरु भएको छ । आलोचनाको विषय छन्– संविधान र कानुनले तोकेको योग्यतालाई मिचेर नियुक्ति भयो । बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र(PR) पाएको व्यक्तिलाई नेपालको महान्यायाधिवक्ता दिइयो । निरन्तर १५ बर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको हुनुपर्ने भएन जस्ता आलोचना भएका छन् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधान र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले महान्यायाधीवक्ताको नियुक्तिसंग सम्बद्ध व्यवस्थाहरु गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग १२ विविध शिर्षक अन्तगत धारा २९१ मा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्ने हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाइ कम्तिमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । भाग १२ को धारा १५७(५) मा महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ भनेर पनि जान्नुपर्ने अवस्था भयो । संविधानको धारा १२९(छ) को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने भयो । सो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कानुन स्नातक गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र बर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा पन्ध्र बर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेका वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्रबर्ष काम गरको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।
विधिको शासनः
डा.नारायणदत्त कँडेलको भनाइ अनुसार २०२३ मा पिआर त्यागेको आज तीन महिना भन्दा बढी तीन बर्ष व्यतित भएको देखिन्छ । अब प्रश्न डा. कँडेलले कानुन व्यवसायी परिषदमा दर्ता भई कानुन व्यवसाय गरेको १५ बर्ष भयो वा भएन । समय कालखण्डमा त्यो पनि उजागर हुने नै छ ।
निष्कर्षः
बहुमतको आडमा विधिको शासन निष्कृय बनाइनु हुँदैन । कानुन सम्मत निर्णयलाई कम्तिमा तीन महिना प्रतिपक्षको धर्म नै भएपनि विवाद गरिनु हुँदैन ।