नेपाल शिक्षक महासङ्घको रूपान्तरणः दलीय छायाबाट ‘पेशागत गरिमा’ तर्फ

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव तुल्यायो। तर, विडम्बना ! जुन महासङ्घले शिक्षकको हकहित र मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, आज त्यही संस्था दलीय भागबण्डा र गुटगत राजनीतिको शिकार बनेको छ । साधारण शिक्षकले महासङ्घमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन् । अब पनि महासङ्घलाई परम्परागत शैलीमै छाड्ने हो भने यसको सान्दर्भिकता समाप्त हुने निश्चित छ ।
महासङ्घलाई सबैको अपनत्व हुने गरी नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्न र शैक्षिक गुणस्तरको संवाहक बनाउन निम्न कुरा कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
१. पूर्ण लोकतान्त्रिक नेतृत्वः नेतृत्व चयनमा दलीय शुभेच्छुक प्यानल खारेज गरी ’एक शिक्षक, एक मत’ को आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ ।
२. दलीय संलग्नताको अन्त्यः महासङ्घको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यतालिन नपाउने वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. छाता संगठनको वास्तविक स्वरूपः राहत, करार, बालविकासः शिक्षकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नभई पूर्ण सदस्यको अधिकार दिइनुपर्छ ।
४. डिजिटल र पारदर्शी प्रशासनः सदस्यता वितरणदेखि लेभी संकलनसम्मका कार्यलाई मोबाइल एपमार्फत ’डिजिटलाइज’ गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ।
५.कानुनी रक्षा कवचः शिक्षकमाथि हुने राजनीतिक वा स्थानीय तहको अनुचित हस्तक्षेप रोक्न महासङ्घले बलियो ’कानुनी सहायता सेल’ बनाउनुपर्छ ।
६.क्षमता विकासमा लगानीः आन्दोलनका लागि मात्र शिक्षक बोलाउने होइन, आधुनिक प्रविधि र शिक्षण विधि सिकाउन महासङ्घले वर्षभरि प्रबिधि मैत्री जहाँ सम्म प्रबिधि पुगेको छैन त्याहाँ भौतिक तालिमका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।
७. शिक्षक कल्याणकारी कोषः स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना उपचार ,जटिल रोग उपचार र सेवानिवृत्त शिक्षकको सम्मानका लागि ठोस आर्थिक योजना ल्याइनुपर्छ।
८. स्व–अनुशासन र आचारसंहिताः महासङ्घले शिक्षकको हक मात्र होइन, आफ्नो कर्तव्य र आचरणको पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुशासन हिन भएको पाइएमा कडा कानुनी व्यबस्था को लागि सरकार लाई अनुरोध गर्नु पर्छ आचारसहिता तोकि स्व अनुशासनमा रहन कडा निर्देशन दिनु पर्छ ।
९. समावेशी र युवा नेतृत्वः युवा शिक्षकहरूको जोश र ऊर्जालाई समेट्न नेतृत्वमा उमेर समूह र समावेशिताको निश्चित कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
१०. आर्थिक श्वेतपत्रः महासङ्घको आम्दानी र खर्चको वार्षिक अडिट रिपोर्ट प्रत्येक साधारण सदस्यले हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । जस्लाइ मोबाइल एप मार्फत हेर्न सकियोस ।
११. विद्यालय कर्मचारीको सम्बोधनः विद्यालय कर्मचारीलाई महासङ्घको अभिन्न अङ्ग स्वीकार गरी उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवाको सुरक्षालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।
१२. केन्द्रमुखी शैलीको अन्त्यः अधिकार र स्रोतलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय र वडा तहसम्मका शिक्षक एकाइलाई बलियो बनाउनुपर्छ । केन्द्रिय तथा पालिका स्तर एवम वडा स्तरमा आफ्ना एकाइ खडा गर्नु पर्छ ।
१३. अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङः विश्वभरका सफल शिक्षक युनियनहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी शैक्षिक आदानप्रदानका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
१४. शिक्षणमैत्री नीति निर्माणः शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण गर्दा दलको होइन, शिक्षकको भावना र कक्षाकोठाको यथार्थ प्रतिविम्बित गर्न दबाब दिनुपर्छ ।
१५अनुसन्धान र विकासः अनुसन्धान गर्न चाहने शिक्षकहरूको लागि विशेष कोष खडा गरी सो कोष मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१६. पेसागत मर्यादाको पुनस्र्थापनाःशिक्षकलाई ‘कार्यकर्ता’ को बिल्लाबाट मुक्त गराई समाजमा ‘प्राज्ञिक व्यक्तित्व’ को रूपमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षः महासङ्घ कुनै अमूक दलको भ्रातृ संगठन होइन, यो ७७ वटै जिल्लाका लाखौँ गुरुहरूको साझा मन्दिर बन्नुपर्छ । नेतृत्वले झण्डाभन्दा माथि उठेर शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र शैक्षिक गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने महासङ्घप्रति सबैको अपनत्व स्वतः बढ्नेछ ।