समानुपातिक सूचिमा आयोगको ‘डन्डा’-सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक बन्दसूचीबाट ७६ जना उम्मेदवारको नाम हटाउने निर्णय गरेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले पेस गरेको सूचीमा देखिएका त्रुटिहरू र आयोगको यो कदमले हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा विद्यमान हचुवा कार्यशैलीलाई छताछुल्ल पारेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्य राखिए पनि दलहरूले यसलाई कसरी उपयोग वा दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेकाहरूलाई सिफारिस गर्नु र महिला कोटामा पुरुषको नाम राख्नु—यी सामान्य प्राविधिक त्रुटी मात्र होइनन्, बरु दलभित्रको चरम गैरजिम्मेवारीपनका नमुना हुन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न न्यूनतम २५ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दलहरूले सामान्य उमेर समेत रुजु नगरी नाम सिफारिस गर्नुले उनीहरूले निर्वाचन कानुनलाई कति हल्का रूपमा लिएका छन् भन्ने देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका २१ जनाको नाम सूचीमा पर्नुले दलहरूले ’स्वच्छ छवि’ भन्दा पनि ‘शक्तिको निकटता’लाई प्राथमिकता दिएको पुष्टि गर्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूलाई देशको कानुन बनाउने ठाउँमा पु¥याउने प्रयास आफैँमा लज्जास्पद छ । महिलाको ठाउँमा पुरुषको नाम राख्नु वा पिछडिएको क्षेत्रको नाममा अर्कै क्षेत्रका मानिस राख्नुले दलहरूले समावेशितालाई केवल कागज पु¥याउने खेल मात्र ठानेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता ठूला र आफूलाई ‘सजग’ दाबी गर्ने दलहरूका उम्मेदवार समेत यसरी अयोग्य ठहरिनुले ती दलभित्रको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया कति अपारदर्शी र हतारोमा हुन्छ भन्ने झल्काउँछ । निर्वाचन आयोगले जरिवाना नतिरेका र मतदाता नामावलीमै नाम नभएकाहरूलाई हटाएर विधिको शासनको रक्षा गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो सक्रियता स्वागतयोग्य छ । तर,उम्मेदवारको अन्तिम सूची तयार पार्नुअघि नै दलहरूले आफ्ना आन्तरिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । उम्मेदवार बन्नु भनेको केवल एउटा पदको आकांक्षा राख्नु मात्र होइन, बरु प्रचलित कानुन र मर्यादाको पालना गर्नु पनि हो । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरूलाई ’टिकट’ वितरण गर्नुअघि उनीहरूको कानुनी र नैतिक हैसियत जाँच गर्ने हिम्मत गरुन् । लोकतन्त्रमा गल्ती गर्ने छुट दलहरूलाई हुन सक्छ, तर कानुन मिच्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।