विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग

दमौली/सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यालय समायोजन (मर्ज) प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको मर्मअनुरूप विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र जीवनउपयोगी बनाउन सरकारले विद्यालय पुनः नक्साङ्कन र समायोजनको नीति अघि सारेको हो ।
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई एकीकरण वा समायोजन गरेपश्चात त्यस्ता विद्यालयहरूलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि २०८२ श्रावण १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भइसकेका र आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमै समायोजन हुने निर्णय गरिसकेका विद्यालयहरू योग्य हुनेछन् । यसरी समायोजन भएपछि बचत हुने शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकता अनुसार निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी शिक्षक आपूर्तिलाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ ।
विद्यालय समायोजन र प्रोत्साहन अनुदानका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूबाट मिति २०८२ फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक स्थिति र पहुँचको अवस्था, समायोजन वा एकीकरणका लागि पहिचान गरिएका विद्यालयहरूको नामावली, एकीकरणपछिको विद्यालय संरचना र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछः। यसका साथै शिक्षक दरबन्दी समायोजन र रूपान्तरणको ठोस प्रस्ताव, अभिभावक, समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धता, कार्ययोजनाको समयरेखा, चुनौती र समाधानका उपायहरू समावेश गर्नुपर्ने छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई यस प्रक्रियामा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक दुरी र यातायातको सुविधालाई आधार मानी विद्यालयको पुनः नक्साङ्कन गरी शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
यसले छरिएर रहेका न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूको बोझ कम हुने र उपलब्ध स्रोत साधनको एकीकृत परिचालन भई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।