स्थानिय पालिकामा बसोबास गरी बस्ने जनताको आम्दानीको असमानता फरक फरक छ । यस सम्बन्धि अध्यापधिक तथ्याङ्क हाम्रा कुनै पनि पालिकामा उपलब्ध छैनन् । त्यसैले स्थानिय पालिकाको बजेट वितरण प्रणालिमा त्रुटि छ । यसलाई जनताले सच्याउन पर्ने माग गरिरहेका छन् र के यस्तो सम्भावना हामिले वर्तमान समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पाउन सकुँला भन्ने प्रश्न गर्दा कसैबाट यसको उत्तर आउँदैन । गरिबि सम्बन्धमा आम्दानीको स्तर र सामाजिक स्थिति विश्लेषण गर्दा ग्रामिण समुदायमा रहेको गरिबि अत्यन्त नराम्रो किसिमको छ– किनभने नि वस्तिमा कुपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, कम जिवन प्रत्यासा, दयनिय आवासियहरु रहेका छन् ।
स्थानिय सरकारले ल्याउने बिकास सम्बन्धि अभियानमा अर्थतन्त्र सुधारमा प्रभाव पर्ने धेरै तत्वहरु छन् जस्तै राजनैतिक तत्व, दक्ष प्रशासन, उपयुक्त अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति उल्लेखनिय हुन्छ । स्थानिय पालिकामा शान्ति, सुरक्षा, न्याय, व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षा, कुशल राजनैतिक नेतृत्व, काबिल जनप्रतिनिधि, विकासको लागि प्रतिबद्ध भएमा द्रुत्तत्तर आर्थिक प्रगती जुनसुकै पालिकाले हासिल गर्न सक्दछ । कुनै पनि समाजमा विकासका लागि शान्ति अनिवार्य हुन्छ । स्थानिय तहमा लगानी प्रोत्साहन गर्न स्थानिय सरकारले उदार र पारदर्शी नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय वित्तिय र मौद्रिक नीति उत्प्रेरकको काम गर्ने खालको बनाउनु पर्दछ । स्थानिय सरकार ‘बजार मित्रवत’ Market Friendly हुन पर्दछ । स्थानिय पालिकाका वडाका प्रशासन कुसल, स्थीर, गतिशिल, इमानदार, भ्रष्ट्राचार नगर्ने हुनुपर्दछ । भ्रष्ट्राचार र भेदभावको भावना बिद्यामान भएमा गाउँपालिका, वडाको विकास हुन कठिन हुन्छ । स्थानिय तहमा प्राविधिक आर्थिक स्थानान्तरणको लागि ढोका खुल्ला हुनु पर्दछ । स्थानियतहको अर्थव्यवस्थालाई केन्द्रीय सरकारको अर्थव्यवस्थासँग गाँस्नु पर्दछ । खुल्ला अर्थव्यवस्था स्थानिय पालिकाहरुसँग हुनु पर्दछ । जसबाट प्रविधि र पूँजी एक पालिकाबाट अर्को पालिका बिचमा भित्रने सम्भावना रहन्छ । यसबाट स्थानिय उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी बिचमा अन्तरसम्बन्धित भै व्यवसाय फस्टाउन सहजिकरण गर्दछन् ।
स्थानिय तहमा जोखिम बहन गर्ने, साहसिक उद्यमीहरु आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रा पालिकाहरुमा यस्ता उद्यमी प्रशस्त मात्रामा छैनन् । सिमित बजार, पूँजीको कमि, स्टक बजारको कमि, गलत स्थानिय सरकारको नीति खुलेका छैनन् । जसको कारण स्थानिय निकायमा पुँजी निर्माणको दर न्यून छ ।
स्थानिय पालिकाको आफ्नो योजनाको प्रमुख उद्देश्य व्याप्त बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी समाप्त गरी प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ढोका खुल्ला राख्नु पर्दछ । किनकी बेरोजगारीको समस्या ग्रामिण बस्तिमा चर्को
छ । स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित कुटीर उद्योग, आधुनिक उद्योगको विकासबाट रोजगारी बढाउन सकिन्छ । अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण रोजगारीको (Full Employment) को दिसातर्फ लैजान सक्यो भने जीवनस्तरमा सुधारका संकेत देख्न सकिन्छ । नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned economy) मा पूर्णरोजगारी
(Full employment) हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट गरिबिमा रहेका जनताको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । धनको असमान बितरण कम गराउन सकिन्छ, सामाजिक सेवाको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । तसर्थ पालिकाको योजनाको प्रमुख उद्देश्य–उपलब्ध उत्पादनसिल साधनको सर्बोत्तम प्रयोग गर्ने, दरुपयोग नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नगर्ने, अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता तोकि बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्ने कार्य गर्नु गराउनु पर्दछ । दिर्घकालिन विकासमा अन्य क्षेत्रसँग भर नपर्ने, कृषि र उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने । सामाजिक संरचना र मानिसको सोचाइमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताको पहिलो सूचिमा राख्ने । स्थानिय निकायमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लागि आत्माउन्नतिको लागि योजनाद्धारा स्वाथ्य बिमा, आवास, उचित ज्याला जस्ता कार्यक्रम बनाई स्थानिय उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । समष्टिगत रुपमा दुरदृष्टि भएका युवाहरुद्धारा एक वार्ड एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन नीति घोषणा गरी स्थानिय बजार क्षेत्रमा बजारकेन्द्र्र (Marketing Centre) स्थापना गरी शुलभ मुल्यमा उपभोग्य वस्तुको विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाइदिन श्रेयकर हुन्छ ।
आगामी २०८४ पछि आउने जनप्रतिनिधिबाट यस्तो अपेक्षा सर्वसाधरण जनताले गरिरहेका छन् । जनताले परिवर्तन खोजी रहेका छन् । परिवर्तनको सम्बाहक कुनै पनि पार्टिका युवा नै हुन सक्दछन् वा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन पुग्दछन् । दलीय स्वार्थ भन्दा टाढा भएका व्यक्तिलाई जनताले खोजी रहेका छन् । आगामी २०८४ को निर्वाचन पछि जनताले चाहेको जनप्रतिनिधि पाउनेमा विश्वस्त छन् । आशा गरौं यस्तो शुभ विहानी जनताको घर आँगनमा अवश्य झुल्कीने छ । जनताको विकासको चाहना छिटै सम्बोधन होस् । जनभावनालाई बुझ्ने जनप्रतिनिधि छनौटले विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।