समय–सन्दर्भ विकास

नेपालको विकास इतिहासमा जगसहभागीताको पक्ष नारामा मात्र सिमित रही वास्ताविकता हासील गर्न नसकेको सर्वस्वीकार्य छ । कुनै पनि सरकारी योजनामा कन्द्रिय योजनाको दवाव र प्रभाव रहेको छ । कुनैपनि योजनामा समाजको साँस्कृतिक पक्षलाई विश्लेषण गरिएको छैन । कुनैपनि बिकास योजनाहरु कसरी, किन ? कसका लागि भन्ने तत्थलाई समायोजन गर्न सकिएकै हैन । योजनाको कार्यान्वयन पश्चात त्यसको प्रभावको बारेमा अनुसन्धान खाका तयार छैनन् रु। प्रशस्त मात्रामा, प्रर्याप्त तथ्याँङ्क संकलनगरि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मूल्याङ्कन, अनुगमनका बारेमा अध्ययन गर्ने परिपाटिको विकास भएकै छैन ।
ठूलो लगानी गरेर ल्याइएका योजनाले पनि समाजमा समान तरिकाने समाज रुपान्तरण गर्न नसकि असंन्तुलीत विकास भएको छ । सामाजिक जटिलतालाई बुझी समाजमा रहेका संस्थालाई वलियो बनाउँदै प्रत्येक समुदायका व्यक्तिलाई सहभागी गराउन सक्यो भने दिगो विकास (Sustainable development) को जग बलियो बन्दछ । विकासको मूलधारमा पिछडिएका वर्ग, समुह, लिङ्ग तथा जनजातिलाई ल्याउने प्रयास गरिएको छैन । विकासका योजना नै प्रमुख कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ योजनाविद्ले योजनाको मूलमर्मनै कसरी कसरी सबैमा आफ्नो अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ जोडिनु पर्दछ । समस्या नै सोंचमा छ नकि कार्यान्वयनमा । आर्थिक विकासको प्रक्रिया विकेन्द्रीत ढांचामा आधारित हुन आवश्यक हुन्छ । विकास निरन्तर अघि बढ्ने प्रक्रिया हो यसको अन्तिम बिन्दुलाई सिमाङ्कन गर्न
सकिंदैन । सामाजिक र मानविय विकास आर्थिक विकासको टेवा हो । यसले स्रोत र साधनहरु माथि जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाई जोडदिन्छ । जनताको जीवनस्तर, माथिउठाउनकै लागि उत्पादनका साधनहरुको समायोजन, व्यावस्थापन, परिचालनलाई जोड दिइएमा छिटो आर्थिक विकासको घोडालाइ अगाडि डौडाउन सकिन्छ ।
विश्वको अर्थव्यावस्थालाई विश्लेषण गरिहेर्दा विकासन्मुख देशमा एकअर्व (१अर्व) भन्दा बढी मानिस गरिबिको घेरामा रहेका छन् । यस्तो गरिबिलाई घटाउन यि देशका सरकारले आफ्नो आर्थिक योजनाको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । सन् १९९० मा World Development Report ले विकासन्मुख देशको गरिवि घटाउन Two part Development strategy लाई आत्मसात गरेमा गरिबिलाई जरैबाट उखेल्न सकिने निष्कर्ष निकालिको थियो । यस्तो दुईपार्ट रणनितिलाई श्रममुलक अर्थिक विकास र कुशल मितव्यामयी सामाजिक खर्च । यि दुबैलाई आर्थिक योजनामा समिश्रण गरी कार्यान्वयन गरिएका योजनाले गरिब व्यक्तिका लागी आय आर्जन र रोजगारीका अवसर विस्तारगर्न सकिन्छ । यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा बढो जोखिममा रहेका गरिब (Vulnerable poor groups) लाई संरक्षण गर्न सुरक्षाजाली (safety net) समेतको प्रावधान राखिएको खण्डमा आर्थिक रुपान्तरण छिटो हुन्छ । यसरी गरिबि निवारणका लागि अपनाउने विभिन्न नीतिहरुमा सरकारी र निजि क्षेत्रको भूमिका होसियारीपूर्वक संतुलीत हुनु पर्दछ । के यस्ता नविनतम अवधारणाको विश्लेषणगरी योजनाको खाका तयार गर्ने अर्थशास्त्री नेपालजस्ता देशमा परिचालित होलान? त्यसैले भनिन्छ– नेपालीलाइ गरिब बनाइएको हो– नेपाल देश आफैमा गरिब होइन । नेपालमा पाइने प्राकृतिक सम्पदा संसारका कुनै पनि देशमा छैनन् । यसमा दावाकासाथ भन्न सकिन्छ ।
बिश्वमा गएको शताब्दी पछि(२१ औं शताब्दी)को पूर्वसन्ध्यामा मानिसको जिवनस्तर सुधारमा प्राविधिक उन्नतिले ठूलो प्रभाव पारेको छ । प्राविधिक उत्थानको श्रृंखलाले बिकासको गतिलाई नाटकिय रुपमा परिवर्तन गरेको छ । During the past two hundred years a series of major scientific and technological advances have dramatically changed the Course of development.
नयाँ प्रविधिवाट बढी उत्पादन हुने, जसवाट आम्दानी बढेको छ । जीवनको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट नयाँवस्तु उत्पादन र उत्पादन परिमाणमा वृद्धि भएको छ । जसबाट गरिबको जीवनमा नाटकिय सुधार भएको छ । त्यसको अलावा स्वास्थ्य र औषाधिमा ठूलो सुधार भएको छ । जीवनको प्रत्यासा (Life expectancy) बढनुको साथै बालमुत्युदर (child mortality) घटेको छ । यातायात, इन्धन र सन्चारमा क्रान्ति आएको छ । रोजगारीका अवसरहरु प्रशस्त खुलेका छन् । यस्को राम्रो उदाहरण चिनलाई लिन सकिन्छ । चीनमा नयाँ खेतिवाली प्रणालि, उच्चतम प्रविधिको प्रयोगवाट केवल, सात प्रतिशत खेतियोग्य भुमिबाट उत्पादन भएको खाद्यान्नले विश्वको, २२ प्रतिशत जनतालाई धान्न संम्भव वनाएको छ । यसरी विश्वमा आएको प्राविधिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा मात्रै परिवर्तन नभई विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेको छ । वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको प्रचुर संभावना भएका मुलुकमा चीन, भारत र नेपाल पनि पर्दछन । सन् २०२५ को आर्थिक पछिल्लो प्रतिवदेन हेर्ने हो भने चिनिया नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३ हजार (तेह्रहजार) डलर, भारतियको ३ हजार (तीन हजार) डलर, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी मात्र १५ सय (१५ सय डलर) रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी रेमिटेन्स मा निर्भर छ । देशभित्र कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा खास्सै प्रगति छैन । भ्रष्टाचार, कुपोषणले हाम्रो अर्थतन्त्र आक्रान्त छ । विश्वव्यापिकरण संगै अर्थव्यावस्थामा राज्यको भूमिका घटेको छ, आर्थिक निर्भरता बढेको छ । वैदेशिक ऋणलिएर अयोग्य राजनितिज्ञ ले देश चलाएका छन् । त्यसैले आगामी आमनिर्वाचन २०८४ मा सचेत भएर सबैजनताले नयाँ सोँचविचार भएका युवकलाई जिताउन सकेको खण्डमा देश प्रगतिपथमा जानेमा कुनै सन्देह रहन्न । शुभ रहोस आगामी निर्वाचन– देश र जनताका लागि ।