कसूरको गम्भीरता बढ्ने र घट्ने अवस्था

पृष्ठभूमिः
मानिसको जीवनमा नसोंचेको अवस्था आउँछ । अकल्पनीय घटना घटीरहेका हुन्छन् । अभियोग कसूर गरेर मात्रै होइन, परिवेश र परिवन्दबाट लाग्न सक्छ । अर्काको गल्तिबाट पनि आरोपित हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था आमसरोकारको विषय हो ।
कसूरको गम्भीरता बढाउनेः
मुलुकी देवानी संहिताले कसूरको गम्भीरता कुन कुन अवस्थामा बढ्छ भनेर किटान गरेको छ । राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्यको प्रमुख विरुद्धको कसूर प्रमाणित भएमा कसूरको गम्भिरता बढ्दछ । ति व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा भएको कसूरले पनि गम्भिरता बढाउँछ । विश्वासको दुरुपयोग गरी कसूरले पनि गम्भीरता बढाउँछ । सार्वजनिक पदको लाभ उठाइ वा दुरुपयोगबाट गरेको कसूर पनि गम्भीरता बढाउने खालको हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको पदीय कर्तब्य पालनमा बाधा विरोध गर्नेहरुको कसूर पनि गम्भीर मानिन्छ । पाँच वा पाँच भन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूहमा आवद्ध भइ गरेको कसूर पनि यही प्रकृतिको हुन्छ । आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, होस ठेगानमा नभएका व्यक्ति विरुद्धको कसूरदारलाई पनि अधिकतम सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । नियोजित र संगठित रुपमा गरिने कसूरको गम्भिरता पनि बढी नै हुन्छ । एक पटक कैद सजाय पाएको कसूरदारले पुनः कसूर गर्दा, कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसूर गरेको समेत २५ प्रकारका कसूरहरुको नामाकरण गरी अपराध संहिताले कसूरको गम्भिरता बढाउने भनि उल्लेख गरेको छ ।
कसूरको गम्भिरता घटाउनेः
अपराध संहिताले नावालक र ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसूरको गम्भीरता घटाएको छ । कुनै काम गर्छु नै भनेर नियत राखेर योजना बनाइ नगरेको भएमा त्यस्तो अवस्थाको कसूरदारको कसुरको पनि गम्भीरता घटी हुने हुँदा न्यूनतम सजाय हुन्छ । कसैलाई उत्तेजित पारी वा धम्की दिई विकसित द्वन्दबाट घटना घटेको अवस्था भएमा पनि कसूरदारलाई कम सजाय हुन्छ । कसूरदारले स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा कसूरप्रति पश्चाताप गरेको अवस्थामा पनि कसूरको गम्भीरता घट्छ भनेर अपराध संहिताले भनेको छ । कसूरदारले सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेमा, कसूरले कसुर स्वीकार गरी पीडितलाइ क्षतिपूर्ति दिई सकेको वा दिन मञ्जुर गरेको अवस्था, शारीरिक, मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले कसूरदारको क्षमतामा ह्रास आएको अवस्था पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानी कम भएको, साँचो कुरा भनि न्यायीक प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याएको, कसूर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, कसैको बहकाव वा दवावमा अपराध गरेको मिसिलबाट देखिएकोमा कम सजाय कम गर्न मिल्दछ ।
निष्कर्षः
अनुसन्धानमा सरकारी पक्षको हस्तक्षेप र दवाव नहुँदा, स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन सक्दा मात्रै यी सैद्धान्तिक कानुनको कार्यान्वयन हुन सक्दछ । सरकारी पक्ष कानुनले दिएको सुविधा प्रदान गर्न उदार हुनुपर्दछ ।