राजनैतिक संस्था समाजको उत्थान गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको हक– अधिकारको संरक्षण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यावस्था गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न, समाजलाइ विघटनबाट जोगाउना, सामाजिक मेलमिलाप र भाइचारा कायम राख्न, गरिब र अशक्तलाई संरक्षण गर्न, कृषि उद्योग, व्यापार, बाणिज्यलाई हौसलादिन, सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न, स्थापना भएका संस्थाको रुपमा जनताले महसूस गर्न पाउनु पर्दछ। जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भएपनि त्यसको मुख्यकाम लोकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो । जनतालाई हित हुने अधिकतम कार्यक्रम योजनाको माध्यमबाट प्रत्येक वर्षमा विज्ञ व्यक्तिको हातबाट योजना बनाई प्रत्येक सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानिय निकायले कार्यान्वयन गराइएको खण्डमा आर्थिक विकास, वृद्धि, संम्वृद्धि हासिल गरि राष्ट्रिय आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।
नेपालका ग्रामिण वस्ती, शहरिक्षेत्रका सडक नदी किनारा, सार्वजनिक जग्गामा व्यापक दरिद्रता र आर्थिक असमानता छ। आम जनता जिवननिर्वाह गर्न समेत नसक्ने स्थितिमा छन् । देशमा व्याप्त बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारी समाप्त गरि पूर्ण रोजगारी प्राप्त गर्ने निति तथा कार्यक्रम केन्द्र देखि स्थानिय निकाय सम्म लागु गरिनु पर्दछ। हाम्रा स्थानिय निकायसंग सिमित साधन छन् तर गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन । दुरदर्शि जनप्रतिनिधिले विवेकपूर्ण तरिका बाट उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गारि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रका प्राथमिकता र लक्ष प्राप्त गर्न आफ्नो स्थानिय निकायको टिमलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक स्थानिय निकायले आर्थिक बर्षको अन्तमा आर्थिक वृद्धिको दर मापन गर्नुपर्दछ । जस्तै स्थानिय तहको आ.व. २०८०/८१ र आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate), आ.व. को अन्तमा सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ। स्थानिय निकायले कृषि, उद्योग, यातायात, बिद्युत सवै क्षेत्रको विकासगर्ने कार्यक्रम राख्नु पर्दछ ।
स्थानिय निकायका वडा अध्यक्षहरू विच सवैभन्दा बढी उत्कृष्ट कार्यगर्ने वडा अध्यक्ष र कामगर्ने प्रयास गर्ने वडा अध्यक्ष र कामै गर्न नसक्ने वार्ड अध्यक्ष बर्गिकरण गरि – तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हरेक स्थानिय निकायले अबलम्वन गरेको खाण्डमा दिगो विकास (Sustainable Development) को जग बस्दछ – त्यसको परिणामस्वरुप समाज रुपान्तरणका चिन्हहरु हरेक गाउँ गाउँ र शहर शहरमा देखिन थाल्दछन् ।
स्थानिय निकायका योजनाहरु सबै आर्थिक रोगहरु निकोपार्ने औषधिको रुपमा लिनुपर्दछ । स्थानिय निकाय बलीयो र दक्ष हुन पर्दछ । स्थानिय निकायले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक समस्याहरु र आवश्यकताहरु (Need Assessment) मा राम्रो ध्यान प्रर्याउनु पर्दछ। शुद्ध र यथार्थ तथ्याङ्कमा आधारित योजना मात्र प्रभावकारी हुन्छ । तथ्याङ्कै यथार्थ नभएको योजना मूल्याङ्कन र संसोधन गर्न सम्भव हुँदैन । तथ्याङ्कको आधारमा मात्र विकास योजना बनाइन्छ यसको अभावमा योजना केवल अडकल (Guesswork ) मात्र हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय विशेषज्ञले स्थानिय निकायले प्रत्येक पालिकामा सबै प्रकारका आवश्यकिय तथ्याङ्कको संकलन समन्वय वा प्रमाणिकरणको लागि ’तथ्याङ्क शाखा’ खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । योजनाको प्रत्येक क्रियाले मनगढन्त भवन निर्माण हैन विद्यमान साधनको प्रारम्भीक अनुसन्धान पहिला नै गर्दा उपयुक्त मानिन्छ। एक बरिष्ठ, दक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन योजना सफलताको पहिलो योजना हो । स्वच्छ प्रशासनको अभावमा स्थानिय निकायले योजनाको बहाना गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र रहनु बढी राम्रो हुन्छ (A Strong Competent and Corrup tion free Administration is the First Condition for the Success of plan. In the abscence of such an administration it is often much better that local municipality should be laissez–fair than they pretended the plan) । सवल र सक्षम स्थानिय निकायले आफ्नो पालिकाको आर्थिक गतिविधी, उत्पादन, विक्रिवितरण, लगानी, मौद्रिक कर्जा, व्यापारिक क्रियाकलापमा नियन्त्रणु नित्र पर्दछ । नेपालमा स्थापना भएका स्थानिय निकाय मध्ये काठमाडौ महानगरपालीका वाहेक अन्य निकायमा यस्तो भएको पाईदैन । तसर्थ बालेन शाहलाई देशभरिका मेयरहरुमा उत्कृष्ट मेयरको रुपमा सम्मान गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ । वालेनको कार्यसम्पादनको शैली दक्षिणपूर्वी एसियामा मात्र नभएर विश्वमै चर्चाको शिखरमा छन् । स्थानिय जनताहरू अन्य प्रभावशाली युवाहरुको नेतृत्व स्थानिय निकाय मा देख्नको लागि पर्खिएर बसिरहेका छन् ।