अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाइ समान र सहज रुपमा न्याय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी बोध गरेर आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि राज्यले ऐन र नियमावली बनाएर कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरेको छ ।
त्यसैगरी अदालतले वैतनीक कानुन व्यवसायीको नियुक्त गरेको छ । व्यवसायीक कानुन व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरी आर्थिक र सामाजिक रुपमा असमर्थका तर्फबाट स्वऐच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । विकृत र विषयान्तर हुन लागेका यी सेवाको क्रमशः चर्चा गर्ने क्रममा पहिलो सेवा प्रदान गर्ने कानुनी सहायता समितिको सेवाको कानुनी प्रावधानको बारेमा चर्चा गर्न लागिएको छ ।
दरखास्त दिनुपर्नेः
कानुनी सहायता समितिबाट सहायता लिनका लागि ऐन÷नियमावलीमा तोकिएको अनुसूचि बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्दछ । निवेदनका साथमा आफ्ना नागरिकता समेतका कागज प्रमाण र आर्थिक हैसियत खुलेको वडा कार्यालयको सिफारिस पनि साथै पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दरखास्त परेपछि कार्यालय सचिवले दर्खास्त दर्ता गर्दछ । सदस्य सचिवले सबै व्यहोरा अध्ययन गरी निर्णयार्थ समितिको वैठकमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाइ कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाइ रहेको छ ।
सदस्य सचिव र कार्यालय सचिवः
सम्बन्धित बार इकाइको कार्यकारिणी सचिव कानुनी सहायता समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कार्यालय सचिव भनेको नेपाल सरकारबाट तलब खाने कर्मचारी हो । सदस्य–सचिव समितिको संरचनागत पदाधिकारी हुन् भने कार्यालय सचिव कार्यालय सञ्चालनका लागि रहने कर्मचारी हुन् । कार्यालय सचिवले अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने समेतको लेखा प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्ने समेतको प्रशासनिक काम गर्दछ भने सदस्य सचिवले नीतिगत निर्णय तयार गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन निर्देशन दिने काम गर्दछ । कार्यालय सचिव समितिको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कर्मचारी मात्र हो ।
कानुन व्यवसायी सूचिकृतः
कानुनी सहायता समितिबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नका लागि समितिले विषयगत कानुन व्यवसायीको सूचि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विषयगत कानुन व्यवसायी नभएको जिल्लाको हकमा छिमेकी जिल्लाका विषयगत कानुन व्यवसायीको अनुमति लिएर उनिहरुको नाम सूचितकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचिकृतमा परेका कानुन व्यवसायीले कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ बमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाइ कानुनी सहायता प्रदान गर्न पाउने कुरा ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । समितिको कार्यालय सचिव सूचिकृत हुन पाउने व्यवस्था ऐनले राखेको पाइदैन । कार्यालय सचिवलाई कानुनी सहायता प्राप्त व्यक्तिका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको हैसियतमा मस्यौदा तयार गरी सही गर्ने अधिकार ऐन तथा नियमावलीबाट स्पष्ट रूपमा प्राप्त भएको देखिँदैन ।
असमर्थ व्यक्तिः
ऐनले असमर्थ व्यक्ति भनेर तोकिएको बार्षिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति वा लैंगिक हिंसा वा सशस्त्र द्वन्दबाट पीडित व्यक्तिलाइ पहिचान गराएको छ । नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा बार्षिक चालीस हजार भन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाइ असमर्थ व्यक्तिको रुपमा गणना गरिएको
छ । २०५५ सालको आयको आधारमा निर्धारण गरिएको आयसीमा आजको हकमा व्यवहारिक देखिदैन । कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार सो व्यवस्था संसोधन नगराएसम्म त्यो आयसीमालाइ नमान्ने छुट पनि समितिसंग छैन ।
समस्याः
ऐनले व्यवस्था गरेको आर्थिक हैसियत अर्थात बार्षिक चालीस हजार भन्दा कम आय भएको खुलेको सिफारिस विना नै मुद्दा दर्ता भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । कुनै मुद्दामा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने विषयमा समितिले निर्णय गरेको व्यवसायमा सक्रिय कानुन व्यवसायीहरु कमै जानकार छन् । कानुनी सहायता प्रदान गरेबापतको खर्च सोधभर्ना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन आवश्यक
देखिन्छ । नेपाल बार एशोसियशन तनहूँ बार इकाइको अघिल्लो समितिले यो अव्यस्थालाइ व्यवस्थिति गर्न निर्णय समेत गरेको थियो । सो निर्णय पनि एक दुइ हप्तापछि नै कार्यान्वयनमा गतिरोध देखियो । आयसीमा खुलेको सिफारिस र कानुनी सहायता समितिले सूचिकृत कानुन व्यवसायीलाइ खटाएको निर्णय सहितको समितिको पत्राचार अदालतलाइ गरिएको मिसिलबाट देखिनु पर्दछ । मिसिलबाट यस्ता तथ्य नदेखिनु ऐन र नियमावली विपरित अभ्यासमा देखिएको समस्या हो । अदालत परिसरभित्रै कुनै निश्चित कानून व्यवसायीको कार्यालयमार्फत कानूनी सहायताको नाममा सेवा उपलब्ध हुने गरेको जस्तो अर्थात निःशुल्क त होइन धेरै सहुलितमा काम हुन्छ भन्ने गलत सन्देश सेवाग्राहीमा जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
समाधानः
कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ र कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ ले गरेका व्यवस्थाहरु कानुनी सहायता समितिले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको देखिनु पर्दछ । सम्बन्धित बारबाट अनुगमन गर्नु अनिवार्य छ । बार इकाइको सचिव कानुनी सहायता समितिको सदस्य सचिव रहने र अध्यक्ष समेत सदस्य रहने सो समितिका काम कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन बारको जिम्मेवारी हो । कानुन व्यवसायी सूचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रत्येक निर्णयमा सहायता प्राप्त व्यक्तिको अवस्था, समितिको निर्णय, खटाइएको सूचीकृत कानुन व्यवसायी र प्रदान गरिएको सेवाको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्दछ । समितिको आयव्ययको पारदर्शी लेखा प्रणाली रहेको कुरा पनि सदस्य सचिव तथा समितिका सदस्य रहेका बारका अध्यक्षले आफ्नो कार्यसमितिलाइ अवगत गराएर पारदर्शिताको पुष्टि गर्नु पर्दछ । महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुने लेखापरिक्षणको यथार्थ जानकारी लिएर सम्बन्धित बार इकाइले आफ्नो कार्यसमितिलाइ जानकारी गराउनु पर्दछ ।
निष्कर्षः
न्यायमा सहज र निःशुल्क पहुँचको बृद्धि गर्न भनेर बनेको कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ र कानुनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को अक्षरशः पालना हुनुपर्दछ । भए नभएको अनुगमन सम्बद्ध बार इकाइले गर्नुपर्दछ । न्यायमा सहज र निःशुल्क पहुँचको नाममा न्यायका उपभोक्ता ठगिन विवश हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अदालत परिसरभित्रै वकिलको कार्यालय सञ्चालन भएको भाव झल्किनु हुँदैन । यसको साथै सम्बद्ध बारले असमर्थ पक्षका तर्फबाट सहज र निःशुल्क सेवा प्रदान हुन्छ भन्ने जानकारी आमनागरिकलाइ गराउन सूचना, छलफल, पालिका स्तरमा पत्राचार र गोष्ठी समेत चलाउन
सक्नुपर्दछ ।