पृष्ठभूमिः
कसूर, अपराध, पक्राउ, थुना, जरिवाना, कैद, कैदी बन्दीको अधिकार हाम्रो जानकारीको अभिन्न पक्ष हो । अपराध संधै इच्छित हुँदैन । परिवेश र परिस्थितिले जन्माउने उत्तेजना भावावेश र आक्रोसले हाम्रो गतिविधिलाइ अपराधमा परिणत गरिदिन्छ । हामीलाइ कतिखेर कस्तो अवस्था परिस्थिति र परिवन्दले घेर्दछ थाहा हुँदैन । साथसाथै कानुनको व्यवस्था अनभिज्ञता क्षम्य नहुने विषय पनि हो । कस्तो अवस्थामा कैद परिन्छ प्रायः थाहा जानकारी र अनुमान योग्य विषय हो । तर हिरासत वा कैदमा परिसकेपछि पनि उसका अधिकारहरु कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ । सो बारेमा हामीलाइ थाहा जानकारी हुन सक्दा आफैलाइ सजिलो हुन सक्दछ । अरुलाइ सहयोग गर्न पाइन्छ ।
कैदमा राख्न पर्ने अवस्थाः
जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको अभियोग लाग्यो भने अदालतले थुनामा नै राखेर मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउँछ । तीन बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने गम्भिर खालका कसूरमा पनि अदालतले थुनामा राखेर नै मुद्दाको काम कारवाही अगाडि बढाउँछ । साथै जन्म कैद हुने वा तीन बर्ष भन्दा बढी कैद हुने गम्भिर खालका कसुरको उद्योग दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरको मतियार भएको कसूरमा पनि थुनामा राखेर मुद्दाको कारवाही हुन्छ । कैद र जरिवानाको सजाय हुन सक्दछ ।
कैद वापत रकम तिर्न सकिनेः
कैदको सजाय कैद नै बसेर भुक्तान गर्नुपर्दछ । तर संहिता आएपछि कैद वापत रकम तिरेर कैद बस्न नपर्ने व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न प्रारम्भिक दिनमा अलमल भयो । अदालत समेत अल्मलियो । सर्वोच्च अदालतको वाधा अवरोध फुकाउने विशेष समितिले समेत कैद वापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्थाको संकुचन गरेर व्याख्या गर्यो र कैद वापत रकम तिर्ने सुविधा प्रदान गरेन । तर जब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट व्याख्या भयो कि यो सुविधा फैसलामा नै उल्लेख भएमात्र पाउने होइन । पछि निवेदनबाट पनि पाउने हो भनेर व्याख्या हुँदै आएपछि अहिले अलि सहज ढंगबाट यो सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ । यो सुविधा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक बर्ष वा एक बर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा मात्र प्रदान हुने हो । यसमा कसुरदारको उमेर, कसूरको गम्भिर्यता, कसूर गरेको तरिका आचरण समेतलाइ विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिने अवस्था हुनुपर्दछ । साथै त्यस्तो अभियुक्तलाइ सो सुविधा दिएर छाड्दा सार्वजनिक शान्ति कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने अवस्था नदेखिएको हुनुपर्दछ । यस्तो सुविधा लिन प्रतिदिन कैदको तीन रुपयाँ तिर्नु पर्दछ । विदेशी नागरिकले यो सुविधा लिनका लागि प्रतिदिन कैदको पाँच सय तिर्न पर्दछ ।
कैदको गणनाः
जन्म कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाइ बीस बर्ष जेल बस्न पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो कैद अवधिमा राम्रो चालचलन बानीव्यहोरा देखाएमा कैद अवधि माफिरमिन्हा हुन सक्ने व्यवस्था छ । उमेरको कारणले पनि कैद सजायमा माफिरमिन्हा हुन सक्दछ । दशै जस्तो विशेष पर्व, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस जस्ता अवसरमा त्यस्तो सुविधा दिएर कैद मुक्त गरिदिने हाम्रो अभ्यास छ ।
निष्कर्षः
कानुनले आँखा चिम्लेर कैद गर्न भनेको छैन । कैदमा नराख्दा समाजमा भय र त्रास अवस्था नआउने र छाडा प्रबृत्तिलाइ प्रोत्साहन नहुने अवस्थामा थुनामा नराख्न र सामाजिकीकरण गर्ने गरी न्याय प्रदान गर्ने स्वविवेकीय न्यायीक अधिकार न्यायमूर्तिलाई छ ।