अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐनले भन्दा फरक कानुनी व्यवस्था गरेर देवानी संहिताले पतिले पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमा केही मुद्धामा सम्बन्ध विच्छेद भएको भएतापनि पछिल्ला दिनहरुमा पतिले मागेको सम्बन्ध विच्छेदमा विरलै सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको अभ्यास छ । अब मुलुकी ऐन भन्दा फरक के भयो त ? आम सरोकारको विषय हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाः
मुलुकी देवानी संहिताले पतिले पत्निसंग सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउने चारवटा आधार तोकेको छ । पहिलो त अंश लिई मानो छुट्टिइ भिन्न भै बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यो तीन बर्षको अवधि अदालतले कसरी गणना गर्दछ । कुनै व्याख्या छैन । पत्नीले खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउँछ । पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउँदछ ।
पक्षको हैसियत समान ?
कानुनले पक्षको हैसियत समान हुन्छ भनेको छ । तर पत्नीले मागेको बखत माथि उल्लेखित आधारहरुमा वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाण अदालतले खोज्ने गरेको अभ्यास विरलै पाईन्छ । पुरुषले मागेको सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुष अन्यायमा परेको छ कि भन्ने तर्फ अदालत सम्वेदनशिल बन्न सकेको पाईदैन ।
एकबर्षको समय सीमाः
मुलुकी ऐनले एक बर्षको समय सीमा पुरुषले पालिकामा मुद्दा दायर गरेपछिको एक बर्ष पछि अदालत जान पाउने हकदैयाको लागि व्यवस्था थियो । अहिलेको कानुनले मुद्धा दायर भएपछि एक बर्षसम्म दुई पक्ष बीच मिलापत्र हुन नसकेमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । तर अभ्यासमा एक बर्ष पछि पनि हकदैयाको प्रश्न बल्झिएर आउँने गरेको छ ।
कारण केही पुरुषः
सिधै अदालत जान पाउने अधिकारको पनि पुरुषहरुले दुरुपयोग गरे । पहिलो पत्नीबाट सम्बन्ध विच्छेद चाहेका पतिले पहिला फकाएर माग्ने । नमाने पछि चरम घरेलुहिंसा गरेर, दुःख दिएर हैरान पारेर सताएर घर छोड्न बाद्य पार्ने । आजित बनाएर पत्निलाइ नै सम्बन्ध विच्छेद माग्न बाद्य पार्ने । नभए आफैले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गर्ने फरक खालको पुरुष प्रधान रवैयाले अदालतले एक बर्षको समय सीमाको कानुन सोझो रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अनुमान छ ।
निष्कर्षः
उमेर नपुग्दै गरिने विवाह र परिपक्वता पछि हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई निरुत्साहित गरौं । बौद्धिक सम्पत्ति भएका जोडि बीचको सम्बन्ध विच्छेदमा पैतृक सम्पत्ती माथिको दावी रोकौं । कानुनको दुरुपयोग महिला पुरुष दुवैले गरेका छन् । नेपाली समाज अझै खण्डित हुने अवस्थामा धकेलिएको दुःखद भविष्यप्रति सजग बनौं ।