पृष्ठभूमिः
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(ऋक्ष्द्य)ले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाइ अदालतको अनुमति लिएर मंसिर ४ गते उनकै निवास भक्तपुर बाट पक्राउ गरी मंसिर ५ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको लागि म्याद थपाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
पक्राउ पुर्जीः
मेडीकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति अनुसार विद्युतिय अपराध नियन्त्रण ऐन २०६३ मा उल्लेखित कसूर गरेको आरोप छ । सो बमोजिमको पक्राउ पुर्जीका आधारमा थप पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको सिआइबीले सो बाहेक अन्य कसूरमा समेत अनुसन्धान हुन सक्ने जनाएको छ । आज मंसिर ७ गते काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन प्रसाईले गर्दै थिए ।
सिआइवीको निष्कर्षः
मेडिकल व्यवसायी तथा सहकारी पीडित आन्दोलनको अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले आफ्नो फेस बुक र अपडेट सेरोफेरो नामक फेसबुक प्रयोग गरेर सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीका विरुद्ध अर्थात सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारमा असर पार्नेगरी घृण, द्वेष फैलाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा विवरणहरु सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा सिआईवी पुगेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दुर्गा प्रसाइले प्रसारण गरेका विवरणमा उल्लेखित हस्ताक्षर, नागरिकताको विवरण समेतका कागजातमा उल्लेखित विवरण प्रधानमन्त्रीको सक्कली कागजातसंग मेल नखाने निष्कर्षका आधारमा विद्युतिय अपराध नियन्त्रण ऐन २०६३ अनुसार पक्राउ अनुमति माग गरेपछि अदालतले दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
कस्तो अभियोग लाग्ला ?
दुर्गा प्रसाईले गरेका कार्यका आधारमा सिआइवीले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन २०६३ ले विद्यूतिय कसूरमा कारवाही चलाउन सक्ने देखिन्छ । साथै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार गाली वेइज्जतीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कसूरमा कारवाही चलाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति वा सांसदलाइ धम्की दिएको कसूर पनि लगाउने सक्ने चर्चामा छ । यसका साथसाथै कागजात किर्ते, एक्सट्रोनसन र बैंकिङ्ग कसूर समेत लगाउन सक्ने अर्थात त्यस्ता कसूरमा समेत अनुसन्धान हुन सक्छ ।
असान्दार्भिक समयः
दुर्गा प्रसाईका गतिविधिहरु यस भन्दा अघि पनि यस्तै प्रकारले आएका थिए । सोमबार कम्बोडियाको एक्जियटा कम्पनीमा प्रधानमन्त्रीको २१ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको सबुद प्रमाण खुलासा गरे जस्तै अघिल्ला प्रकरणमा पनि विभिन्न तथ्य सार्वजनिक गरेकै थिए । ६ गते पक्राउ नगरेको भए मंसिर ७ गते काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनलाइ प्रभावित गर्न खोजेको सन्देश जाने थिएन ।
निष्कर्षः
नाम चलेका नेता, कर्मचारी, वकिल, पत्रकार सबैलाई विदेशमा सम्पत्ति संचय गरेको आरोप लागेकै छ । नाम मिलेन, हस्ताक्षर मिलेन, सक्कली कागजातसंग मेल खाएन भन्ने मात्रै तथ्यका आधारमा पक्राउ गर्दा प्रसाई आन्दोलनलाई बल पुगेको छ । उर्जा थपेको छ ।