पृष्ठभूमिः
शासकहरुले कानुन हामीले नै बनाएको हो, यो कानुन हामीले जतिखेर चाहियो त्यतिखेर अनुकुल बनाउँछौ जस्तो दम्भ देखाएर निर्णय लिने सोंच र कार्यशैलीमा सर्वोच्च आदलतले दोस्रो पटक कानुन शासनको पहरेदारको रुपमा सचेत गराएको छ । कोषी प्रदेशमा स्थापित नजिर गण्डकी प्रदेश सरकार गठन प्रकरणमा अवलम्बन हुने अवस्थामा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका नाउँमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशको मागः
केन्द्रिय सरकारको फेर बदलसंगै अस्थिर बनेको प्रदेश सरकारहरु मध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको मार्ग प्रसस्त गरेका थिए । तर गण्डकी प्रदेश नयाँ सरकार गठनमा नयाँ गठबन्धनले प्रारम्भमा मतदान गर्ने अधिकार नै नभएको प्रदेश सभा अध्यक्षको मत समेत गणना गरी संविधानको धारा १८६ विपरित खगराज अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुगेको देखाएपछि तत्कालिन काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले संविधानको सोहि धारा १८६ विपरित खगराज अधिकारी मुख्य मन्त्री बनेको दावी सहित उत्प्रेषणको आदेशद्वारा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन बदर गरी आफूलाई नै काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु पर्ने माग सहित अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । सोही मागको आधारमा भएको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा बुधबार सुनवाई भएको थियो । निवेदकको तर्फबाट १९ जना कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गरेका थिए । प्रत्यर्थीको तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । राजनीतिक गन्धको यो बहस पछि २०८० चैत्र २८ गते आएको आदेशमा सर्वोच्चबाट ग.प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आदेशमा मुख्य रुपमा चैत्र २७ गते दिउसो ३ बजेभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न भनिएकोमा धारा १८६ विपरित असंवैधानिक बहुमत देखाएर चैत्र २५ गते नै मुख्य मन्त्री नियुक्त गरेको आधार र कारण देखाएर नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक निवेदनमा टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । साथै आदेशमा विवादको निरुपण छिटो हुन बाञ्छनिय देखिएकोले पूर्ण सुनवाईको लागि २०८१ बैशाख १० गतेको पेशी तोकिएको छ ।
अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने पक्ष
नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएपछि, संविधान, नियम, कानुन र भरखरै सोही प्रकृतिको मुद्दामा स्थापित कानुनी सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप सत्ता शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी निर्णय भयो ।
निष्कर्षः
शासकीय दम्भ र मिच्याईले कानुनको शासन निस्कृय हुन सक्दैन । बैधानिक तत्कालिन मुख्य मन्त्रीलाई काम चलाउ सरकारको अधिकार दिने अभ्यासले मात्रै कानुनको शासन स्थापित गर्छ । वैधानिक अवस्थामा फर्काउने न्यायीक अभ्यास अब जरुरी छ ।