रमेश विकल
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेका छन् । कसैले प्रतिज्ञा पत्र अनि कसैले घोषणा पत्र नाम दिएका घोषणा पत्रहरु देशको आर्थिक सामथ्र्य तथा अन्य वास्तविकतालाई कम आत्मसाथ गरेको र सपना बाँडेर जनमत आकर्षित गर्ने खालको रहेका छन् ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना क्षेत्रगत प्राथमिकता सहित जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा महत्वपूर्ण ढंगले उठाएको विषय भनेको दलहरुको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरु बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम नचाल्ने भन्नेछ । कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा विद्युतिय प्रणाली मार्फत पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक श्रोत–साधनको दोहन नगर्ने तथा गर्न नदिने प्रतिज्ञा गरेको कांग्रेसले महिला माथि हुने हिँसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैंगिक विभेद, समाजिक विकृति र विसंगतिलार्य प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न नहुने समेत उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने समेत प्रतिज्ञा पत्रमा लेखेको छ ।
“संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अवको सरकार” भन्ने मूल नारासहित कांग्रेस जारी गरेको ५२ पृष्ठको प्रतिज्ञा पत्रमा वृहत् लक्ष्यः काखदेखि कोखसम्म उल्लेख गर्दै गर्भवतीलाई निःशुल्क पोषण प्याकेज, निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, पाँचहजार सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी आमा पोषिलो खाना अन्तर्गत आमा र शिशुका लािग हजार दिनसम्म पोषण कुपन तथा ३ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यसंगरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र विपन्न लगाएतलाई निःशुल्क स्वास्थ बिमा, विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति, ६८ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार र विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कांग्रेस प्रतिज्ञापत्रमा संलग्न छन् ।
प्रविधिमैत्री बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजधानीको सबैभन्दा महँगो पाँचतारे होटलमा डिजिटल घोषणापत्र जारी ग¥यो । डिजिटल हुनमात्र एमाले घोषणा पत्रको विशेषता होइन यो सबैभन्दा धेरै पृष्ठको घोषणा पत्र पनि हो । ९५ पृष्ठको जम्बो एमाले घोषणा पत्रमा महिनाबारी हुने उमेरका सबै महिलालाई सेनेटरी प्याड किन्न वार्षिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने देखि पूर्व पश्चिम विद्युतिय रेल कुदाउनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
एमालेको घोषणा पत्रमा देशका सबै पालिकामा प्रति पालिका दुइवटाका दरले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने, दुई वर्षभित्र सबै पालिकाको केन्द्र जोडने पक्की सडक निर्माण गर्ने, सबै परिवारलाई वर्षा याममा ५० युनिट तथा हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा पाँचवर्ष भित्र जिडिपी सय खर्व र प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पु¥याउने उल्लेख छ ।
अर्काे दल नेकपा माओवादी केन्द्रले व्यवस्थाको रक्षा र अवस्थाको परिवर्तन गर्ने भन्दै उस्तै जम्बो ८१ पेजको घोषणा पत्र जारी गरेको छ । उसको घोषणा पत्रमा पाँच वर्षभित्र २० लाखलाई राजगारी, शिक्षक र कर्मचारीको सेवा र सुविधामा एकरुपता हालको प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या घटाएर १६५ बनाउने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या ५५ बनाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी राट्रपति को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि एकिकृत समाजवादीको ६४ पृष्ठको घोषणा पत्रमा हरेक परिवारलाई २०० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उसले राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता आफ्नो सरोकार रहेको भन्दै घोषणापत्रमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धि समाजबादको आधार भएको उल्लेख गर्दै कृषि विमाको व्यवस्था, पूर्वपश्चिम मेघा नहर निर्माण,उपत्यकामा तीनवटा चक्रपथ निर्माण लगाएतका विषय समेटेको छ ।
उता राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वमो राप्रपाले ५९ पृष्ठको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । उसले अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राजसंस्था रहने, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय निकायको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । राप्रपाले छिमेकी मुलुकसंग समनिकटताको व्यवहार गर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने लगातका कुरा आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा समेटेको छ ।
घोषणापत्रहरुलाई सर्सती नियाल्दा दलहरु सपना बाँडन निकै सिपालु रहेका भन्न असजिलो मान्नु पर्ने देखिएको
छैन । आम अपेक्षा दलहरु आफुले घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयनको दिशामा इमान्दार भएर लागुन् भन्ने हो ।