पृष्ठभूमिः
दश बर्षे सशस्त्र विद्रोह पछि बृहद् शान्ति सम्झौता सम्मको अवधिमा देशभरबाट एक हजार तीन सय २९ जना नागरिक वेपत्ता देखिएको छ । तनहुँका १७ जना मध्ये स्थानान्तरण र स्वऐच्छिक सूचीबाट नाम हटाइएको कारणले हाल १४ जना बेपत्ता सूचीमा कायम छन् । विगत १६ बर्षदेखि वेपत्ता घोषित भै दिवस मनाइ रहँदा आजका मितिसम्म फेला नपर्नुमा कानुनको अभाव भन्दै कानुन मन्त्री कानुन बनाएर वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सोंचमा रहेको बताईएको छ ।
वेपत्ता सूचकृत हुने अवस्थाः
परिवारका सदस्यले खोजेको मान्छेको मृत्यू भैसकेको जानकारी पाएको तर मृत शरीर, चिहान, अवशेषको जानकारी खोजेको अवस्थाका व्यक्तिहरु वेपत्तामा सूचिकृत हुनेछन् । बेपत्ता पार्ने निकायको जानकारी नभए पनि वेपत्ताको सूचिमा पर्दछ । आधिकारीक रुपमा मृत्यू भएको जानकारी नपाई खोजि भैरहेका व्यक्तिहरु पनि वेपत्ताको सूचिमा पर्दछन् । मृतकको परिवार भनि राहत लिएको भएतापनि लास र अवेशषको आधिकारिक जवाफ मागि रहेको अवस्थामा पनि वेपत्ताको सूचिमा पर्दछ । मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र लिएको भएतापनि द्वन्दका अधिकारीहरुबाट आधिकारीक जवाफ खोजेको अवस्थामा पनि वेपत्ताको सूचिमा रहने अवस्था छ । आईसीआरसिले द्वन्दका पक्षहरुबाट प्राप्त आधिकारीक जानकारीलाई परिवार समक्ष प्रेषित गरिसक्दा पनि त्यस्तो जवाफलाई परिवारले अस्विकार गरि अवशेषको जानकारी मागेको अवस्थामा पनि वेपत्ता कायमै रहने बताईको छ । अन्तिम संस्कार गरिसक्दा पनि परिवारले थप खोजिरहेको अवस्थामा वेपत्ताको सूचिमा कायमै रहने व्यवस्था छ ।
सूचीबाट हट्ने अवस्थाः
लास प्राप्त गरी सनाखत गरेको अवस्थामा, अवशेषको स्वीकार योग्य सूचना परिवारले पाएको अवस्था, थप उत्तर सूचना माग्नु नपर्ने गरी यथेष्ट सूचना परिवारले पाएको अवस्थामा, परिवारले मुद्धा बन्द गर्न अनुरोध गरेको अवस्थामा, परिवारले खोजि गरिएको व्यक्ति कहाँ छ भन्ने ज्ञान भएमा, द्वन्दसंग असम्बद्ध वेपत्ता भएमा समेत वेपत्ता सूचिबाट हट्ने अवस्था रहेको छ ।
सोह्र बर्षसम्म वेपत्ता ?
मुुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको झण्डै १६ बर्ष पुगे पनि वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राज्य पक्षले बेपत्ता सम्बन्धि आयोग गठन गरेर ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर राज्यको बजेट खर्च गरिसकेको छ । उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा ती खर्च वेपत्ताका नाउँमा लुटिएको राजस्व जस्तो भएको छ ।
निष्कर्षः
अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका आफन्तजनको अवस्था र परिस्थिति थाहा पाउनु परिवारको अधिकार हो । पीडितलाई उसको मान्छेको अवस्था र परिस्थितिको जानकारी यथासमयमा गराउनु राज्य पक्षको कर्तब्य हो । राज्यले त्यो कर्तब्यबोध गर्न सकोस् ।