‘नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र मौलिकता विश्वसमुदायको लागि ईष्याको विषय थियो । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न देश नेपालले तिब्बतका लागि शिक्का निर्माण गर्दथ्यो । कृषि प्रधानदेशको पहिचान बोकेको देश नेपालले राशन र थुप्रै बस्तु निर्यात गर्दथ्यो । आज विश्व समुदाय हिन्दु धर्म ग्रन्थ पढेर प्रकृतिलाई चुनौति दिई रहेका छन् । विज्ञानको चमात्कार देखाई रहेका छन् । चार वेद र अठार पुराणको रचना गर्ने ऋषिमहर्षिहरुको देश नेपालको धार्मिक पहिचान पनि आफ्नै खालको थियो ।
विश्व समुदायमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय अनेकताका बीच सामाजिक सद्भावले बचाई राखेको नेपाली पहिचानलाई आज हामीले कहाँ पु¥यायौं ? राजनीतिक परिवर्तन भन्दा अगाडिको नेपालले उत्पादन गर्ने कलकार्खाना, कम्पनिहरु आज कहाँ पु¥यायो ? हिन्दु संस्कृति, संस्कृत भाषाको अध्ययन विरुद्ध १० बर्षे जनयुद्ध ताका फैलाईएको अफवाह, निजी विद्यालय विरुद्धको आक्रमणको औचित्य राजनीतिक परिवर्तनको आज १५ बर्ष वितिसक्दा समेत पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । अर्को तर्फ विदेशी अनुदानको कुरा गर्दा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि हामीले विना नीति, विना योजना विना उद्देश्य स्वीकार गरेको विदेशी अनुदानले हाम्रा सिर्जनशिल युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन गराएको छ । देशको पराराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति, विकास नीति बनाउन सक्ने जनशक्ति हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनले संरक्षण गर्न सकेको छैन । उल्टै विकाऊ विज्ञहरुको सहारामा हामीले हाम्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई कमजोर मात्रै होइन कामै गर्न नसक्ने बनायौं । राज्यले उठाउन पर्ने करलाई अनु्दान दिंदै जाने, माफी दिदै जाने, अनि विदेशी रणनीतिको अनुदान स्वीकार गर्दै जाने पद्धति बसाल्यौं । त्यसैले आज राजनीतिक दलका नेताले बोलेको भाषा राष्ट्रको हितमा छ भनेर विश्वास गर्न सकिदैन । नेपालका कथित विज्ञहरुले बोलेको भाषामा देशहित झल्केको आमनेपालीलाई विश्वास छैन । गणतन्त्रको बारेमा वकाल गर्ने कृष्णपहाडीहरु आज मुलुकले खान्न भन्दा पनि घिचाउन अग्रसर रहेको MCC परियोजनाका बारेमा किन मौन छन् ? नागरिक अगुवाहरु जस्को आव्हानमा नेपालमा गणतन्त्र आएको थियो, ति आज कहाँ लुकेर बसेका छन् ?
यदि तिनीहरु विदेशी दलाल, एजेन्ट थिएनन् भने आज राष्ट्रिय अस्तित्व र प्रकृतिक सम्पदा माथि नै चुनौति बनेको MCC परियोजना संसदबाट पास हुनै लाग्दा, सरकारको सफलता र असफलताको विषय बन्न लाग्दा ती नागरिक अगुवाहरु कहाँ हराएका छन् ?
सहयोग र अनुदान भनेको सानो पनि लिन भन्दा पहिले दशपल्ट सोच्नु पर्दछ । एक चिया पनि अर्काले ख्वाएको खाँदा मनोवैज्ञानिक रुपमा त्यो मानिस प्रभावित हुन्छ । आज ४५ करोड ९५ लाख अमेरिक डलर नेपालको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च गर्नका लागि सित्तैमा आउने बजेट छोड्न हुँदैन भनेर प्रलाप गर्नेहरुले सोचुन् त्यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर नेपालले पनि लगानी गर्नु पर्दछ । आफ्नै देशको १३ करोड अमेरिकी डलर खर्चेर विदेशी विज्ञहरु नेपाल भित्र्याएर उनिहरुको रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न दिन हुन्छ ? यदि होइन भने मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दा नेपाली मौलिक पहिचान माथि कति प्रहार भयो ? अदालतभित्र विदेशी अनुदान स्वीकृत गर्दा आज नेपालको अदालतको हैसियत कुन अवस्थामा छ ?
आज नेपाली मानसिकता कस्तो बनेको छ, डलर खान पल्केका तथाकथित विज्ञहरुलाई के थाहा । आज आफ्नै काम गर्न पनि कति भत्ता आउँछ भनेर हिसाब गर्ने हामी नेपाली समाजमा बाँकी रहेका जनजनको मानसिकता बनेको छ । धर्म निरपेक्षताले नेपाली जनताले स्वतन्त्र रुपमा आफूले मन पराएको धर्म अपनाउने वातावरण बनेको छ ? परिवन्द र परिस्थितिको दाश बनाएर धार्मिक जनसंख्या बढाउने आर्थिक चलखेल भएको छ । धर्म निरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले सोच्न पर्दैन ?
धर्म निरपेक्षताको नाउँमा, समावेशीका नाउँमा, यो वा त्यो नाउँमा नेपाली पहिचानलाई मेटाएर आफ्नो पहिचान बनाउन चाहनेहरुले त्यसै ठूलो मूल्य तिरेर नेपालका मूर्तिहरु खरिद गरेका होलन् ? धर्म ग्रन्थहरु खरिद गरेका होलान् ? आज १९५० को सुगौली सन्धी आफ्नो अभिखालयमा सुरक्षीत राख्न नसक्ने देशले MCC परियोजना ल्याउनै हुँदैन ।
देशलाई अनुदान भन्दा पहिला चुहावट रोक्न सकने संयन्त्र चाहिएको छ । दीनदुखी नेपालीबाट एक पैसा अनुदान नदिई कर असुल गर्ने सरकार एनसेललाई छुट दिलाउँछ । अदालतले त्यसरी नै व्याख्या गर्दछ । यो परिवेश र अवस्थालाई सुधार गर्न सके, मरुभूमिलाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउन सक्दा प्राकृतिक स्रोत र साधनले समपन्न देशलाई विकासित गराउन हामीलाई अनुदान चाहिन्छ ? नेपालमा जन्मेर हुर्केका नागरिकले विदेशमा गएर आफ्नो भविष्य खोज्न परेको छ । खै नेपालले आफ्नो देशका दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै सुरक्षित गर्न सकेको ? आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा एक स्वरले बोल्न नसक्ने सरकार, अयातित खाद्यन्नको गुणस्तर जाँचको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने सरकार MCC परियोजनालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देख्दा हामीले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरुप्रति धिक्कार लाग्छ ।
जनताको मतबाट निर्वाचित सरकार भन्दा बढी त हिजो राजाको शासनका बेला सरकार बलियो थियो । स्वाभिमानी थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायालय भन्दा त शाही कालिन अदालतका न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेका थिए । राजकाज मुद्धामा पनि आज भन्दा सजिलो गरी त्यतिबेला अदालतबाट रिहा भएका थिए ।
अन्त्यमा, MCC परियोजना कुनै पनि कारणले पास हुनु हुँदैन । अहिलेसम्मको कुनै पनि विदेशी सहायताले नेपालको हित भन्दा बढी नोक्सान गरेको छ । किनभने दाताको सहयोग लिने र परिचालन गर्ने सीमा र नीति नै नेपाल सरकारसंग छैन । ‘सियो बनेर पस्ने, मुसल बनेर निस्कने’ अमेरिकी रणनीतिको परियोजनाले नेपालको हित भन्दा बढी अहित गर्ने निश्चित छ । साथसाथै नेपाललाई असल छिमेकी बनेर रहन समेत दिदैन । हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको दोहोन गर्ने रणनीतिमा आउन लागेको परियोजना खारेज हुनु पर्दछ ।