अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको अभियुक्तको विरुद्ध अभियोग दायर गर्ने न्यायाधिवक्ता रातारात भगुवा सरुवा लिन पर्ने अवस्थाका लागि होइन । हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा उभिएको कानून बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश कार्यक्षेत्र नै छोडेर भाग्न पर्ने अवस्था ल्याउनका लागि होइन । रौतहत जिल्लाका न्यायाधीश दीपक ढकाल र न्यायाधिवक्ता फणीन्द्रराज कटवालको भागाभागप्रति सम्पूर्ण कानूनी राजका पक्षधरहरु संवेदनशिल र गम्भिर हुनु परेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुई व्यवस्था मध्ये कुन व्यवस्थामा कानूनी राज थियो, आज छलफलको विषय बनेको छ । सम्बद्ध चासो बढेको छ ।
कानूनी राजः
नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको रक्षा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाप्रतिको प्रतिबद्धता संविधानले प्रत्याभूत गरेको अहरणीय अधिकार हो । नेपालको कुनै पनि भागमा गै पेशा, रोजगार र उद्योग गर्ने व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । करिव करिव यी अधिकारहरु २०१५ सालदेखि नै सैद्धान्तिक रुपमा नेपालीले उपभोग गर्दै आएका हुन् । २०१७ सालदेखि २०४६ सालको अवधिमा यस्ता अधिकार उपभोग गर्न पाईएको रहेछ थिएन भन्ने हाम्रो बुझाइ आज भ्रम सावीत भएको छ । देशभित्र कानूनी राजको अवस्था दयनीय अवस्थामा रहेछ ।
व्यवहारिक कानूनी राजः
व्यवहारिकताको कुरा गर्ने हो भने देशमा २०४६ पछि भएका राजनीतिक परिवर्तनले पनि त्यो अधिकारको प्रचलन गराउन नसकेको रौतहट प्रकरणले पुष्टि गरको छ । अपराधको सूचना पाएर घटनास्थल पुग्ने प्रहरी इन्स्पेक्टर इन्द्र सुवेदीको रातारात सरुवा हुनु पर्ने बाध्यताबाट बचाउन कानूनी राजको प्रत्याभुति दिलाउन जनताद्वारा निर्मित भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले पनि सकेन । अपराधको अनुसन्धान गर्ने सुरक्षाकर्मिलाई अभियोग लागेका व्यक्ति मोहमद अफ्ताव आलमलेले आफ्नो राजनीतिक पहूँचको आडम्बरमा कसरी धम्क्याए सामाजिक सञ्जालमा सबैले सुन्न पाएकै हुनु पर्दछ । राज्यसंयन्त्र कसरी प्रयोग भयो इन्स्पेक्टर इन्द्र सुवेदीको सरुवा पछि १२ बर्षसम्मको गुपचुपले पुष्टि गरेकै छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र कति निरिह छ भन्ने कुरा कानुन बमोजिम आदेश गर्ने न्यायाधीश दीपक ढकाल र न्यायाधिवक्ता फणीन्द्रराज कटवालको सुरक्षाप्रति पूर्ण आश्वस्त पारेर त्यहाँ राख्न सकेन । आदेश भएको भोलि पल्टदेखि कार्यालयमा हाजिर नभै सरुवा हुँदा राज्यको सुरक्षा व्यवस्था माथि प्रश्न उठ्छ भनेर नबुझ्ने यो राज्य सत्ताबाट अरु सुरक्षाको के आशा गर्ने ?
निष्कर्षः
हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिएको व्यवहारिक कानूनी राज निमुखा र सत्ताको पहूँच नभएकाहरुका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । महरा काण्ड र आलम काण्डको विशेष परिस्थितिमा बाहेक राज्यसत्ताको पहुँच प्रयोग गर्नेहरुले जतिसुकै अपराध गरेपनि उन्मुक्ति पाउने कानूनी राज हामीले उपभोग गर्दै आएका रहेछौं । त्यसैले गाउँका छोटेमोटे सत्ताउन्मादका उत्ताउला विचौलियाहरुले कार्यकर्ताहरुको आवरणमा प्रहरी र अपराधीसंग साँठगाँठ गर्ने सोझा, निमुखा नागरिकलाई प्रहरीको बर्दीधारीबाट चौकीमा पु¥याएर सत्ता र बर्दीको रवाफ देखाएर हुँदा नहुँदा मुद्धा लगाएर जेलमा सडाइ दिने धम्कि दिएर नक्कली रजिष्टर खडा गरेर तारीखमा राखेर उपस्थित गराएर दण्ड जरिवाना असुल्न र हसुर्न सफल हुँदा रहेछन् । पर्दाभित्रका यस्ता परिवेशबाट बाहिर निस्कन बाध्य कसूरहरुमा मात्र हामीेले अनुसन्धान, अभियोजन, बहसपैरवी र फैसलाको नाटक मञ्चन गरिरहेका रहेछौं भन्ने दुःखानुभूत भैरहेको छ ।