मिटरव्याज, जाली तमसुक र वैद्यताको प्रश्न

पृष्ठभूमिः
मिटरव्याज पीडितहरुले पूर्व र पश्चिमबाट माघ १६ गते शुरु गरेको पैदल यात्रा सहितको न्याय मार्च २३औं दिनमा काठमाण्डौ पुगेर सिंहदरबार, माइतीघर, संसद भवन यत्रतत्र सवत्र आन्दोलित बनेका छन् । उनिहरुले लिएको ऋण तिर्दैनौ पनि भनेका होइनन् । जाली तमसुक सरकारले नियन्त्रणमा लिएर अथवा मिटरव्याजी लिखतको वैद्यता जाँचेर वास्तविक ऋण तिर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन राज्यसंग गुहार खोजेका हुन् ।
पीडितको पहिलो आन्दोलनः
मिटरव्याज पीडितले १७ महिना अघि पनि यस्तै कष्टकर आन्दोलन गरेका थिए । २०७९ भदौमा आन्दोलित मिटरव्याज पीडितले असोज १ गते सरकारसंग पाँच बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । लिखतको बैद्यता छानविन गरी कानून सम्मत कागजातलाई पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति नगरपालिकामा राख्ने र मिटरव्याजसंग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने समेतको सहमति भएको थियो । मिटरव्याजी परिवारको सम्पत्ती छानविन गर्ने थियो । मिटरव्याजीको मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यू भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने थियो । ऋण चुक्ता गर्दा पनि वा गर्न सहमति हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेमा फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता थियो । आवश्यक परे मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय लिने समेत सहमति थियो । तर त्यो सहमति इमानदार कार्यान्वयन नगरी मिटरव्याजीलाई फाईदा पुग्ने गरी कार्यान्वयन भएका कारण वा कानुन बनाइएका कारण १७ महिनापछि दोस्रो आन्दोलन भयो ।
२३औं दिनको न्याय मार्चः
पूर्व मेची र पश्चिम झापादेखि शुरु गरिएको २३ दिने पैदल न्याय मार्च गरेर काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन दोस्रो हो । निमुखाको परिवन्दलाई छोपेर पहुँचवालाले कानुनको चोरबाटोबाट निमुखाको घरखेत गराई दिएपछि, मिटर व्याज लगाएर लिएको दोब्बर भन्दा बढी रकम चुक्ता गरिसक्दा पनि ऋण मुक्त हुन नदिने, घरजग्गा पास गरेर सडक पु¥याई दिने, घरजग्गा पास गरेर नदिए कुट्नेपिट्ने समेतका अन्यायका विरुद्धमा कानुनी उपचारको बाटो बन्द गराइएका निमुखाका अगाडि न्याय मार्चको अर्को विकल्प पनि थिएन । मिटर व्याज पीडितले दोस्रो आन्दोलनमा उठाएको माग पनि पहिलाको जस्तै छ । मिटर व्याज पीडितले पुरै ऋण मिनाहा पनि त मागेका छैनन् । उनिहरुले राज्यसंग गुहारेको वास्तविक ऋण पहिचान गरेर तिर्ने वातावरण मिलाइ देऊ भनेको हो । साथै आफूहरुलाई डर धाक धम्की रवाफ देखाएर, आर्थिक समस्याको परिवन्दमा परेका बेला अक्करमा पारेर ऋण चुक्ता गरेपछि घरजग्गा फिर्ता गरिदिने भनेर घरजग्गा फिर्ता गराइ मागेका हुन् ।
निष्कर्षः
नेपालको संविधानले घरआवास नभएकालाई राज्यले बनाई दिनुपर्ने गरी मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यही संविधान भएको मुलुकमा आमनागरिकको भएको घरवास साहूले कब्जा गरिसक्दा पनि
राज्य निरिह भएर मुकदर्शक बन्न मिल्दैन । साहू असामी बीचको वास्तविक साँवा र त्यसले दश बर्षभित्रमा दोब्बर भन्दा बढी नहुने गरी प्रत्येक बर्षको दश प्रतिशतका दरले व्याज भुक्तान गराइ वा साँवा र व्याज चुक्ता गरिसकेको भए पीडितहरुको घरजग्गा फिर्ता दिलाउन यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले नै सक्नु पर्ने बाद्यता छ ।