प्रधानन्यायाधीशको भागमा मन्त्री-सम्पादकीय

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबर बारम्बार चर्चा र विवादमा आइरहन्छन् । निवर्तमान खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको पालामा संवैधानिक निकायको नियुक्ति तथा मन्त्री परिषद्मा भाग खोजेको भनेर चर्चामा आएका राणा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारको मन्त्री परिषद्मा सके दुइ मन्त्रालय नभए रोजेको एक मन्त्रालयमा भाग खोजेको भनेर चर्चा र विवादमा छन् ।
आइतबार तथा सोमबार विभिन्न अनलाईनहरु तथा एक राष्ट्रिय दैनिकमा सो सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएसंगै राणा विवादमा आएका हुन् । पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि कोटा छुट्याउन दलका नेताहरूबीच छलफल भएको भन्ने समाचारका साथै उनले मालदार दुइ मन्त्रालय मागेका तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाउने भए एउटा मन्त्रालय भएपनि हुने भनेर माग राखेका भन्ने आशयका समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूले पनि भाग खोजेको भन्ने समाचार झूटो भएको बताउँदै उक्त समाचारको विज्ञप्ती निकालेर तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसंगको भेटघाटमा खण्डन गरेका छन् । तर जबराले भने झैं झुटो समाचार प्रकाशित गरेर स्वतन्त्र न्यायालय माथि प्रहार गरेको तथा हुनै नसक्ने कुरा भनेर आमसर्वसाधारणले भने पत्याएका छैनन् ।
हाम्रा न्यायालयहरु फैसला सुनाउँछन् न्याय दिँदैनन् भन्ने आमधारण बनिरहेका बेला आएको यो समाचारले न्यायालयमाथि थप अविश्वास पैदा गर्ने काम मात्र गरेको छ । समाचार असत्य हो भने प्रकाशन गर्ने अनलाईन तथा प्रिन्ट माध्यमहरुले आफुलाई सच्याउनु पर्नेछ । र आगामी दिनमा सत्यताको खोजी गरेर मात्र समाचार प्रकाशित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु र नागरिकलाई सहि सूचना दिने प्रतिवद्धता पूरा गर्नु पर्नेछ । तर समाचारमा सत्यता भएको भए यो भन्दा लज्जाजनक काम कुनै हुनै सक्दैन । राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्काे निकायमा भागवण्डा खोज्नु संविधान माथिको बलात आक्रमण त हुँदै हो व्यवस्थालाई असफल बनाउने दुष्प्रयास पनि
हो । गठबन्धन दलका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको भागमा कुन मन्त्रालय दिने भनेर छलफलमा हुनु अझ लज्जाजनक विषय हो । यो तिम्रो सरोकार र चासो तथा क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा होइन भनेर किन भन्न नसकेका नेताहरुले ? आम नागरिकले गरेको प्रश्न हो यो ?