कांग्रेसको छायाँ सरकार के गरिरहेछ ?

रमेश विकल

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट केन्द लगाएत प्रदेश सरकारमा समेत कुनै स्थान नपाएर पाँच वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ । कांग्रेसले जतिसुकै प्रयत्न गरेपनि उ तत्कालका लागि सरकारमा सहभागि हुन पाउने वा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्थामा छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने कल्पना पनि कांग्रेसले गरेको छैन पक्कै यतिबेला तर चाहेर पनि सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि सम्भावना भन्दा परैछ कम्तिमा सरकारको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दासम्म । मैले यसो किन भनेको भने, सरकार बनाउने बेला ओलीले अरु साना दलहरुलाई सरकारमा सहभागिताका लागि आह्वान गरेपनि कांग्रेसलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेनन् । ओलीको व्यवहार पक्कै अपेक्षित होइन तर झण्डै दुइ तिहाइ सांसद साथमा रहेका ओलीमा त्यो अभिमान उनको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रतिको पछिल्लो व्यवहार हेर्दा अस्वाभाविक भने होइन भन्ने देखिन्छ ।

यि सबैकुरा बुझेर सत्ता यात्रा तत्काल सम्भव नदेखेपछि कांग्रेसले ओली सरकारका कामकाजको निगरानी गर्न छायाँ सरकारको निर्माण गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्दा सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएर बद्नाम भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छायाँ सरकार पनि ५८ सदस्यको बनाएर नानी देखिको बानी ……… भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरे । गठनको दुइ वर्ष हुन लाग्दा ओली नेतृत्वका सरकारले थोरै राम्रा र धेरै नराम्रा काम गरेर आम नागरिकमा निराशा भरेको छ । तर सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्न र मन्त्रीहरुलाई जनहित विपरितका काम नगर्न सचेत गराउने भनदै निर्माण गरिएको छाँया सरकारले पनि आफ्नो काम गरेको नेपाली जनताले अनुभुत गर्न पाएका छैनन् ।

नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सत्यनारायण खनाल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल सदस्य रहेको उर्जा मन्त्रालयको पहरेदरी गर्न बनेका छायाँ मन्त्रीको टोली के गर्देछ कसैलाई थाहा छैन । सरकार नेपालको लगानीमा निर्माण गर्न भनेर हरेक नेपालीले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँको दलरले रकम जम्मा गरी निर्माण गर्ने भनेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा छिमेकी चिनलाई रिझाउनकै लागि चाइनिज कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिने दाउमा छ । तर निगरानी गर्न बसेकाहरु नेपाली जनताले उठाएको अर्बाै रकम कहाँ गयो र चिनलाई दिन लागेको भनेर सोध्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन अनि सरकार बेइमानी गर्दैछ भनेर आम नागरिकलाई सूसुचित गर्न सक्दैनन् ।

डा. नारायण खड्काले संयोजन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्थापनि यो भन्दा भिन्न छैन । भारतसंगको सिमा विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । पश्चिम नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सिमा अतिक्रमणका कारण आम नेपाली व्यथित छन् । यस्तो बेला सरकारले अग्रसरता लिएन भनेर वा हामी त क्रियात्मक हुने ठाउँमा छैनौं भनेर बस्ने अवस्था कांग्रेसको होइन् । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बैकल्पिक सरकार भन्ने मान्ने हो भन पनि कांग्रेसले आफुलाई भोली सरकारमा रहेका बेला यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? कालापानी क्षेत्र हाम्रँो भूमि भएका के प्रमाणहरु हामीसंग छन्, तिनको दास्तावेजीकरण गर्ने बेला हो यो । तर त्यता तर्फ ध्यान गएको देखिएको छैन ।

छायाँ अर्थ मन्त्री रहेका छन्, डा. मिनेन्द्र रिजाल । देश आर्थिक रुपामा टाट पल्टन लागेका समाचार र संकेतहरु आएका अनि देखिएका छन् । रेमिट्यान्स दिनानुदिनु घट्दैछ । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा विकास खर्चको खर्च दोहोरो अंकमा हुन सकेको छैन अर्थात खर्च १० प्रतिशत भन्दा कम भएको छ । यसको अर्थ हो, सरकारले तोकेको विकास खर्च हुने अवस्था छैन । राजश्व संकलन अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कम भएका तथ्याङ्गहरु आइरहेका छन् । सरकारको व्यवहार हेर्दा यस्ताकाममा उचित सल्लाह र सुझाव दिने खालको छैन तर देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टंदा नेकपाका कार्यकर्तामात्रै प्रभावित हुने होइनन् सम्पूर्ण नागरिकलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याउने छ भन्ने हेक्का राखेर हस्तक्षेपकारी प्रयास गर्नुे कांग्रेका छायाँ मन्त्री र सिङ्गो कांग्रेको दायित्व हुन आउँछ । तर डा. रिजाल र उनको तीन सदस्यिय टिम कहाँ अल्मलिएको छ , थाहा छैन ।

केही दिन अगाडि नेपालमा १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग) सम्पन्न भयो । नेपाली खेलाडीले सरकारको आवश्यक सहयोग नहुँदापनि मन फराकिलो बनाएर खेले र ५१ स्वर्ण हात प¥यो । २० वर्ष अगाडि नै ३१ स्वर्ण जितेको नेपाललाई ५१ स्वर्ण धेरै उत्सााहप्रद होइन तर खेलाडीले जुन उत्साहका साथ खेले प्रतिकूल अवस्थाका बीचपनि त्यो वास्तवमै प्रशंसनिय थियो । छायाँ सरकारले देशको इज्जत राख्ने ति खेलाडीलाई धन्यवाद भन्नु पथ्र्याे । बधाई दिनु पथ्र्याे । स्यावासी दिनु पथ्र्याे । तर खेलकुद मन्त्रालयका छायाँमन्त्री बनाइएका किशोरसिं राठौर कतै बोलेको सुनिएन । यद्यपि कांग्रेसले सबै खेलाडीलाई बधाई र स्याबासी दिएको थियो ।

सरकारले नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको छ । नयाँ शिक्षा नीति पढीसक्दा यो क्षेत्रसंग सम्बन्धित मानिसहरु यसले देशलाई उल्टो दिशातिर लाने भनिरहेका छन् । शिक्षामा बजेट घट्ने क्रममा छ । राज्यले निर्धारण गरे भन्दा कम पारिश्रमिकमा कार्यालय सहायक र बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताले काम गर्नुपरिरहेको छ । तर छायाँ शिक्षा मन्त्री गगन थापा यी विषयहरुमा केही बोलेको सुनिएको छैन । हो कांग्रेस क्रियान्वयन गर्ने स्थानमा छैन तर आम सरोकारका विषयलाई उठान गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न त सक्छ नि । आम नागरिकको आवाज बोल्न त सक्छ नि ।

काठमाण्डौंका नागरिकको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बन्दैगर्दा आवश्यक चासो राख्ने, स्वतन्त्रता विरोधी सरकारी क्रियाकलापको विरुद्धमा आवाज उठाउने, कृषि अनुदानमा भएको अनियमितताका बारेमा आवाज उठाउने जस्ता विषयमा किन छायाँ सरकारमा सहभागीहरु पछाडि परिरहेका हुन बुझ्न सकिएको छैन ।