विशेषसम्वाददाता
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता जस्ता प्रतिवद्धता सहित गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । तर यो सय दिनमा सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्न सकेको देखिएन ।
सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत ४४ पृष्ठ लामो उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । तर केही कामलाई छाड्ने हो भने दुइतिहाई बहुमतको सरकारले सय दिनमा गरेको काम यहि हो ? भनेर नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफु नेतृत्वको सरकार जनताको आशा, सपना र विश्वासले बनेको जनताको नाममा सपथ खाएको उल्लेख गरे । ओलीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै यो सय दिनमा विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने भनेका २७४ मध्ये १८५ काम सम्पन्न भएका उल्लेख गरे । ओलीको स्पष्टिकरण थियो बाँकी काम पनि सम्पन्न हुन्थे, असोज दोस्रो साताको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण हुन सकेन ।
ओलीले आफु आएपछि हरेक क्षेत्रमा प्रगति भएको सुनाए । उनले भने, बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले प्रतिपरिवार दुइलाखको दरले राहत पाए । बाढी, पहिरो प्रभावित परिवारलाई ४ करोड ५० लाख राहत बाँड्यौं, यो बीचमा दुइसय उद्योगलाई ३४ अर्ब लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । यसैगरी ओलीले यो सय दिनमा पेट्रोलियम पाईपलाईन झापाको चारआली र चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता भएको, सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा लाईसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको, बंगलादेशसंग ४० मेघावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको बताए ।
उनले देशभरका १९ संघीय अस्पतालमा दुइ सिफ्टमा बहिरंग सेवा दिन थालिएको, क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गरी सातै प्रदेशमा लगिएको, जलनको उपचार सातै प्रदेशमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको, मुटु रोगको उपचार सुलभ बनाउन पहल थालिएको विषयलाई पनि आफ्नो उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
आम नागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम भए पनि अन्य मन्त्रालयले सन्तोषजन काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजधानीको मुटुमै बाढीमा फसेका नागरिकले घण्टौ गुहार मागेका तर सरकारको अक्षमताले ज्यान गुमाएको देखेका आम नेपालीले मृतकको परिवारलाई राहत बाँडेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको उपलब्धी सूचक कर्णप्रिय मानेनन् ।
संविधान संशोधनको चर्चा हुन छाडेको छ । कर छली, साना व्यापारीमाथि शोषण लगाएत थुप्रै अभियोग खेपेका व्यक्तिबाट जग्गा र घर लिने एमाले निर्णयले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धताको खिल्ली नै उड्यो । चाडबाडको बेला कृतिम मूल्यवृद्धिको मारमा तीन करोड नेपाली परिरहँदा सरकार कहाँ छ भन्ने पत्तो नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सामान्य तर गर्नै पर्ने सुशासनको एउटा सामान्य सूचक पनि पूरा गर्न नसकेको सरकारसंग नेपाली जनताले अरु के आश गर्ने ।
समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकार आफ्नै प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चुकेको आमबुझाई छ । हामीलाई असफल हुने छुट् छैन भन्ने भाषण मात्र गर्ने तर काममा सक्रियता नदेखाउँदा सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दैछ । इच्छाशक्ति भए ओलीसंग अझै पनि धेरै समय बाँकी छ । बाँकी समयमा लोकतन्त्र टिकाउने कि सत्ता टिकाउने ओली टिमकै भूमिकामा निर्भर छ ।