दुष्कृति कानून र कर्मले सिर्जना गर्ने दायित्व

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
कसैको काम वा अकर्मण्यताको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हानि नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिनेछ भने नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको सम्पत्ती वा कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउनु हुँदैन भनेर कानूनले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो हानी नोक्सानी पु¥याउने कामलाई दुष्कृति भनेर कानूनले स्पष्ट गरेको छ । अकर्मण्यतालाई थप स्पष्ट गर्दै संहितामा भनिएको छ–‘कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेको अवस्था सम्झनु पर्दछ ।’ संहिताले व्यक्तिले गर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेको छ । संस्थाले दुष्कृति गर्ने वा नगर्ने बारेमा कानून मौन छ ।

राज्यले गरेको दुष्कृतिमा दायित्वः
राज्यसंयन्त्र स्वयम्ले कुनै काम गर्दैन । व्यक्ति मार्फत काम गराउँदछ । राज्यसंयन्त्रले अख्तियारी प्रदान गरेर व्यक्ति मार्फत गरिएको वा नगरिएको कामप्रति राज्य नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राज्यसंयन्त्र एउटा संस्था हुनुको साथै कानूनी व्यक्ति पनि हो । त्यसैले राज्यका तर्फबाट राखिएका व्यक्तिले गरेको कामप्रति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राज्यका तर्फबाट गरिएको दुष्कृतिको दायित्व पीडित पक्षका हकमा व्यक्ति(कर्मचारी) होइन, राज्यको हुनुपर्दछ । त्यो गल्ति गर्ने कर्मचारी त सरकार वा राज्य संयन्त्रप्रति उत्तरदायी हुने हो ।

सरकारी अकर्मण्यताः
राज्यले व्यक्तिको काम गर्दा राजश्व लिन्छ । राजश्व लिएर गरेको कामको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यो दायित्व राज्यले पुरा गरेन भने त्यस्तो कार्य राज्यको अकर्मण्यता हो । राज्यले गर्नुपर्ने काम गरेको अवस्थाबाट सिर्जित दुष्कृतिमा राज्य नै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।

राज्यको अकर्मण्यताको सन्दर्भः
व्यक्तिको सम्पत्तिको नापजाँच र दर्ता गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले सहि तरिकाबाट नाप जाँच गरी उसको स्रेस्ता बनाई राजश्व असुली गर्दछ । पछि खरिद विक्रीका समयमा ट्रायल चेक गर्दा नाप धेरै देखियो भनिकन पुनः राजश्व लिएर क्षेत्रफल बढाउने वा घटाउने काम पनि गर्दछ । त्यतिबेलाको राज्यको कमजोरीप्रति बर्षौं पछि आएर राजश्व तिर्दै आएको नागरिकलाई दण्डित गर्ने होइन, राज्य स्वयम्ले दायित्व बहन गर्नु पर्दछ । राज्यले व्यक्तिसंग असुली गर्दछ । व्यक्तिको जग्गा खरिदविक्रीमा राज्यले राजश्व लिन्छ । खरिदविक्रीको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी लिन्छ । दुरुस्त अभिलेख नराखी दिंदा, सच्याई दिनु पर्ने राज्यले नसच्याई दिंदा बर्षौं पछि अनेक मुद्धा मामिलाको झंझटमा राज्यले नागरिकलाई फँसाई दिन्छ ।

निष्कर्षः
सही अभिलेख राख्नु पर्ने दायित्व भएको राज्यले नराखेको दुष्कृतिप्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ । व्यक्तिले दुःख पाउनु हुँदैन । क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नु पर्दछ । राज्यको अकर्मण्यतामा नागरिक दण्डित हुनु हुँदैन । पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ ।