जग्गाको हदबन्दी छुट दिने अध्यादेश

पृष्ठभूमिः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद छलेर अध्यादेशले शासन चलाउने संस्कार बसाल्ने प्रयास भएको छ । केपी ओलीको ट्रष्टलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिन ल्याइएको अध्यादेश पछिल्लो चर्चाको विषय बनेको छ ।
कानुनको व्यवस्थाः
दीनदुःखी भूमिहिन किसानको हितमा भूमिपतिको शोषणलाई न्यूनिकरण गर्न बनेको भूमि सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था पहाडमा एक व्यक्ति वा संस्थाले ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा बढी राख्न नपाउने सर्वस्वीकार्य कानुन हो । तराईमा १० विघा अर्थात एक सय ३३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न हरेक व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनले हदबन्दी तोकेको छ ।
हदबन्दी छुट दिने अध्यादेशः
सबैलाई समान रुपमा लागू भएको जग्गाको हदवन्दी ‘केपी शर्मा ओली ट्रष्ट नेपाल’ का लागि बाधक बन्यो । प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पत्नि राधिका शाक्य अध्यक्ष रहेको ट्रष्टलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने कानुन पास गराउने आँट र नैतिकता गुमाएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट छ ।
ओली ट्रष्टले पाएको छुटः
कम्यूनिष्ट सरकारले जनतालाई लगाएको हदबन्दीमा ‘केपि शर्मा ओली ट्रष्ट नेपाल’ लागि विशेष छुट दिलाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको छ । सो अनुसार ट्रष्टले तेह्रथुममा एक हजार रोपनी जग्गा राख्न छुट दिने सरकारको तयारी छ । झापामा २० विघा अर्थात दुई सय ६६ रोपनी जग्गा राख्न छुट दिने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । उपत्यकामा १० रोपनी जग्गा ट्रष्टका नाउँमा राख्ने तयारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो सरकारले ओली दम्पत्तीको लागि एक हजार दुई सय ७६ रोपनी जग्गा राख्ने छुट दिनकै लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिने अध्यादेश ल्याएको र प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लाने तयारी गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यापक भएको छ ।
सरकारी प्रस्तावः
ओली ट्रष्टलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिन मन्त्रीपरिषदमा लानका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा स्पष्ट उद्देश्य नखुलाईएको सञ्चारमाध्यमहरुले जिकिर गरेका छन् । प्रस्तावमा ट्रष्टको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नका लागि धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने भएकोले जग्गाको हदबन्दी छुट दिनका लागि प्रस्ताव गरिएको उल्लेख
छ । त्यो प्रस्तावमा ट्रष्टले गर्ने काम पनि उल्लेख नगरिएको सञ्चारमध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
निष्कर्षः
शासकको स्वार्थपूर्तिको लागि अध्यादेश ल्याउने यो कार्यशैलीले यो सरकारले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चइन’ को मर्मलाई चरितार्थ गर्न लागि परेको पुष्टि गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, शासकको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सनकका भरमा कानुन संसोधन गर्ने कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गरेको छ । राजामहाराजाको झझल्को दिने ‘ओली ट्रष्टलाई हदबन्दी छुट’ले यो व्यवस्थालाई दुःखद् नियतीतर्फ धकेलिरहेको छ ।