अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले बुधबार अर्थात २०७८ फागुन ४ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउने घोषणा गरेको थियो । तर कार्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबारको संसद बैठक एमालेको अवरोधका बीच तीन शोक प्रस्ताव पास गरेर स्थगित भएको थियो । कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बुधबार दर्ता हुन नसकेको MCC सम्झौता सुुक्रबारको संसद बैठकमा पेश हुने बताई रहेका छन् ।
विगतमा सबै दल र तिनका नेता एससीसी अनुदान ग्रहण गर्ने गरी विभिन्न चरणमा भएका सम्झौतामा मुछिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा यो अनुदान प्रस्तावलाई अगाडि बढाइएको रहेछ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री र एमालेकै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला यो परियोजनाको प्रारम्भिक सम्झौता भएको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३१ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरी पास गर्न खोज्दा सत्ताधारी दलभित्रैको अन्तरद्वन्दका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरा विपक्षमा उभिएपछि यो प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन । परिणाम नैतिक विवादमा फँसाएर महराको सभामुख पद नै खुस्केको हामी सबै माझ जगजाहेर छ । २०७६ असोजमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरेका रहेछन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर प्रेसित गोप्य पत्र मार्फत राष्ट्रिय समहमति जुटाउनका लागि थप समय माग गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC को तर्फबाट २०७८ फागुन १६ गतेभित्र नेपालको संसदबाट अन्तिम निर्णय लिन समय सीमा तोकियो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले निर्णय लिन नसकेपछि पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा विरुद्ध महाभियोग र MCC लाई संगसंगै अगाडि बढाउने सर्तमा सहमति जुटेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यही सहमति बमोजिम फागुन ४ गते संसदमा परियोजना सम्झौता छलफलका लागि पेश गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको रहेछ । त्यसैले बुधबार संसद भवन रहेको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र थप तनाग्रस्त बन्यो । असुरक्षाको अनुभूतिले बानेश्वर क्षेत्रका सबै व्यापारिक सटरहरु बन्द गरिएका थिए । हातहतियारले सुसज्जित सुरक्षादस्ता नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तैनाथ थियो । MCC को विरोधी जनमत सडकबाट नयाँ बानेश्वर तर्फ बढ्दै थियो । सुरक्षा दस्ताले प्रयोग गरेको पानीको फोहोराको प्रवाह नगरी MCC विरोधी जनमत संसद भवन तर्फ अगाडि बढि रहेको थियो । जब अश्रु ग्यास प्रयोग गरेर सरकारले MCC को विरोधी जनमतलाई तितर वितर पार्ने प्रयास ग¥यो, त्यतिबेलासम्म विवादित सम्झौता प्रस्ताव संसद बैठकको छलफलको कार्य सूचीबाट हटिसकेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले MCC प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथसाथै बुधबारको विरोध जुलुसमा माओवादी कार्यकर्ताको सहभागिता समेत रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले समाचारमा जनाई रहेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पक्ष र विपक्षमा मतदान नगरी आफ्नो संसद अवरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको अवस्था छ । नेकपा समाजवादीको धारणा पनि जनतालाई गुमराहमा राखेर राष्ट्रिय रुपमा विवादित बनेको MCC प्रस्ताव संसदबाट हतार हतारमा अनुमोदन गर्न नहुने धारणा झलनाथ खनाल समेतका विचारबाट अभिव्यक्त भैरहेका
छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई MCC को विरुद्धमा सडकमा उतारेर औपचारिक रुपमै विरोध जनाई रहेको छ । विप्लब समूह सहितको पाँच दल र संयुक्त मोर्चाले त उक्त अमेरिक परियोजनाको विरुद्धमा देशव्यापी नेपाल बन्दको आव्हान गरेर विरोध जनाई रहेको छ ।
अब बाँकी रह्यो सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको आधिकारीक धारणा । त्यो भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पार्टी नेपाली काँग्रेस भएका कारणबाट पार्टीको फरक धारणा आउन सक्ने अवस्था रहेन । तर नेपाली काँग्रेस भित्रको जनमत पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को पक्षमा एक मत देखिएको छैन । सत्तास्वार्थ भन्दा बाहिर रहेको समूह जनमतको कदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजनाको पक्ष विपक्षमा देखिएको यो राष्ट्रिय परिवेशले नेपाली जनमत MCC को विपक्षमा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । लामो समयको कसरत पछि बुधबार फागुन ४ गते संसदको कार्यव्यवस्था समितिबाट अनुमोदन गरेर संसदीय छलफलको कार्यसूचीमा पार्नका लागि भएको छलफलमा एक मतले अनुमोदन हुन नसकेपछि कार्यसूचीमा नपरेको यथार्थ तथ्यले पनि नेपाली जनमत MCC परियोजनाको विपक्षमा रहेको पुष्टि गर्दछ ।
राष्ट्रिय जनमत स्पष्ट रुपमा विपक्षमा देखिएको प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदनका लागि पेश गर्नु मात्रै पनि लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित हुन्छ । तर प्रक्रियागत रुपमा प्रतिनिधि सभामा छलफल नै नगरी फिर्ता गर्नु भन्दा संसदीय सर्वोच्चताका लागि संसदीय छलफलमा पेश गर्नु नै पर्दछ ।
राष्ट्रिय जनमत MCC को विरुद्धमा देखिई रहेको यो अवस्थामा, राष्ट्रिय हित र सरोकारको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले स्वतन्त्र विवेकबाट आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनु पर्दछ । दलगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकतामा राखेर हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाताको भावनाको कदर गरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिन पाउनु पर्दछ । यो राष्ट्रिय सवालमा पार्टीले ह्वीप जारी गर्नु हुँदैन ।
एमसीसी जस्ता हरेक सवालमा दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सांसदहरुले निर्णय लिन पाउने वातावरणले मात्रै हाम्रो संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न सक्दछ । संसदीय सर्वोच्चता भनेको दलगत ह्वीपको सर्वोच्चता
होइन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई बाहिर राखेर दल र दलका नेताको स्वार्थका आधारमा निर्णय लिने प्रणाली नेपाली चाहानाको संसदीय सर्वोच्चता होइन ।