असार २९ मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ ,सार्वजनिक भएसंगै बढ्दो बेरुजुका बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । बेरुजु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपुु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासन हीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकम हो । र नेपालमा यसरी प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
महालेखाको ५९ औं उक्त प्रतिवेदनमा आब २०७७÷०७८ को यस वर्ष गरिएको कुल ५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखा परीक्षणमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु देखिएको छ । आब २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा क्रमशः ४.०८ प्रतिशत तथा २.८५ प्रतिशत रहेको बेरुजु यस वर्ष १.७५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले बेरुजु बर्षेनी घट्दै गएको देखाएको छ ।
महालेखाले यस वर्ष नागरिकको नजिकको सरकार भनिएका ७५३ मध्ये ७४४ स्थानीय निकायको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । बेरुजु रहनेमा तनहुँका स्थानीय निकायको नाम पनि दर्ता भएको छ । रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको, दिवा खाजामा बढी निकासा दिइएको तथा आम्दानीभन्दा भुक्तानी बढी भएको जस्ता बेरुजुका विवरण तनहुँमा पनि महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशभरको कुल बेरुजु १.७५ प्रतिशत औषत मान्ने हो भने तनहुँका १० मध्ये ७ स्थानीय निकायको बेरुजु औषत भन्दा बढी रहेको छ । औषत भन्दा धेरै वेरुजु हुने स्थानीय निकायहरुमा क्रमशः व्यास नगरपालिका(४.९९), शुक्लागण्डकी नगरपालिका(२.८४), भानु नगरपालिका(२.६८), बन्दीपुर गाउँपालिका(२.६८), ऋषिङ गाउँपालिका(२.२२), आँबुखैरेनी गाउँपालिका(२.१०) र देवघाट गाउँपालिका(२.०३) रहेका
छन् । यसैगरी औषत भन्दा कम बेरुजु हुनेमा क्रमशः म्याग्दे गाउँपालिका(०.४१), भिमाद नगरपालिका (०.५२)र घिरिङ गाउँपालिका(१.५७) रहेका छन् । नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा व्यास र सबैभन्दा कम भिमाद तथा गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै बन्दीपुर र सबैभन्दा कम म्याग्दे रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु देखिनुको अर्थ पूर्णतः भ्रष्टाचार हो भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन तर जुन रुपमा बेरुजु रकम बर्षेनी थपिँदै गएको छ, यो भने चिन्ताको विषय हो । बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने आम बुझाई भएका बेला नागरिकको विश्वास आर्जन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई सहज अगाडि बढाउन र जनप्रतिनिधि प्रतिको जनविश्वास बढाउनु पनि हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले बेरुजु कम गर्दै सून्यमा झार्ने वातावरण बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । प्रतिनिधि र संस्थाको प्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको खण्डमा धेरै असजिला परिस्थितीको सिर्जना हुनसक्छ । बेलैमा सचेत बनौं ।
