पृष्ठभूमिः
अदालतमा अहिले चेक अनादर मुद्दा संख्या अधिक रहेको छ । मान्छेमा इमान र धर्मको त्रास नभएको कारण बैंकमा प्रयाप्त मौज्दात नहुँदा नहुँदै पनि चेक काटेर दिने बढ्दो अभ्यासले चेक अनादर मुद्धाको संख्या बढेको छ । साथसाथै कालो सूचीमा राख्ने अभ्यास पनि बढेको छ । बैंकमा प्रयाप्त मौज्दात नभएको चेक भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै उधारो कारोवारमा धनजमानीको रुपमा दिने लिने सहज प्रचलन पाईन्छ । थोरै मात्र पनि विश्वासको संकट देखापर्ने वित्तिकै कालो सूचीमा राख्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
वित्तिय संस्थालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचान विनियमावली २०५९, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७९, समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका कारोवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको छ ।
कालो सूची विरुद्धको कारवाहीः
बैंकमा प्रयाप्त मौज्दात छैन भन्ने चेक दिने पक्ष र लिन पक्षलाई थाहा हुन्छ । थाहा हुँदा हुँदै पनि व्यवसायिक कारोवारमा धनजमानीको रुपमा चेक दिने र लिने प्रचलन बढेसंगै चेक अनादर र कालो सूचीको कारवाही पनि बढ्न थालेको छ । साथसाथै कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन चेक दिने व्यक्तिले हरतरहले जसलाई चेक दिएको थियो उसको खातामा किस्ता बन्दीमा चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तान गर्दछ । तर पनि चेक लिने मान्छेले आफ्नो पैसा पाई सकेपछि चेक फिर्ता दिन नमानेर कालो सूचिमा पार्ने धम्की दिएर थप रकमको मोलिमलाई गर्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेपछि कालो सूचीको कारवाहीलाई रोक्नका लागि बैंक, चेक पाउने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्धमा कालो सूचीमा नराख्नु नराखाउनु भन्ने माग सहितको निषेधाज्ञा मागेर अदालत जाने प्रबृत्ति पनि बढेको छ ।
कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियाः
एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारकले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ । मौज्दातको अभावमा चेकको भुक्तानी पाउन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाई लिखित रुपमा चेकको भुक्तानी गर्न प्रयाप्त मौजदात राख्नु पर्ने पक्षलाई सुसूचित गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचना पाएपछि पनि चेक दिने पक्षले आफुले दिएको चेक सटह हुन सक्ने प्रयाप्त रकम जम्मा नगरिदिएमा चेक काटिएको मितिले छ महिनाभित्र चेक धारकले कालो सूचीको कारवाही अगाडि बढाउनका लागि बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । बैकले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरी राष्ट्र बैक अन्तरगत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्नै पर्दछ । नगरे बैंकलाई राष्ट्र बैकले कारवाही गर्न सक्दछ ।
निष्कर्षः
फौजदारी प्रकृतिको चेक अनादर कसूरमा दर्ज गर्ने गरी, कालो सूचीमा पार्ने गरी आफैले चेक काटेर दिनु हुँदैन । चेक काटेर दिई सकेपछि आफ्नो खातामा चेक सटही गर्न पुग्ने रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । बेला वितेपछि अन्य खातामा रकम जम्मा गरेर निषेधाज्ञाको बाटो समाउँदा कानुनले साथ दिदैन । अर्थात कालो सूचीमा पर्न सकिन्छ ।