अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकारले सहकारी ऐनलाइ तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक महसुस गरेर संघीय संसदको अधिवेशन चालु नभएको कारण देखाइ अध्यादेशबाट सहकारी ऐन २०७४ लाइ संसोधन गरेको छ । संघीय संसदको अधिवेशन बर्षमा दुइ पटक हिउँदे र बर्षे बस्ने गर्दछ ।
संसोधित ऐन ः
नेपाल सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मा २१ ठाउँमा संसोधन गरेको छ । सहकारीसंग सम्बन्धित ऐनहरु राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाइ पनि यही अध्यादेशबाट संसोधन गरेको छ । यो अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन २०४९ खारेज गरेको छ ।
सहकारी ऐनमा संसोधनः
सहकारी ऐन २०७४ को २१ वटा दफा तथा स्थानमा संसोधन गर्न २०८१ पुस १४ गते आईतवार अध्यादेश जारी गरेको छ । दफा २ को ङ पछि ङ‘क’ थप गरी प्राधिकरणको परिभाषा गरेको छ । दफा १५ को उपदफा ७ पछि ८ थप गरेर सहकारीको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा २० पछि २०क थप गरेर बचत तथा मूख्य कारोवार गर्ने सहकारीलाइ कार्य क्षेत्रको आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी बर्गिकरण गरिएको छ । दफा ३२ को उपदफा १ मा पुरै सम्सोधन गरी एक व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर भैरहेको सदस्यलाई एक बर्षको समय दिई एउटा मात्र सहकारीको सदस्यता कायम गर्ने मौका दिइएको छ । दफा ४१(३) पछि ४१(३क) थप गरी सहकारीको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने गरी संसोधित व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५२ मा पुरै संसोधन गरिएको छ । व्यक्तगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । फेरी ५२क थप गरी दश लाख भन्दा बढी बचत गर्नेले त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ७१ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा १८ प्रतिशत भन्दा बढीलाइ १५ प्रशितसत भन्दा बढी व्यवस्था गरी तीन प्रतिसत घटाइएको छ ।
दफा ८१ मा सूचना केन्द्र व्यवस्था गरी भित्री भाग पुरै स्रसोधन गरिएको छ । दफा १०१ मा पुरै संसोधन गरी कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । परिच्छेद १७ पछि १७क को व्यवस्था गरी दफा १०३क देखि १०३थ सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । एवंरितले दफा १०४, १०६, १०६क, १०८क, ११०, ११२, ११५, १३१, १३२ र १३५ मा संसोधन भएको छ ।
अध्यादेश मोहः
संसदवादीहरुले बनाउने कानुन संसदीय अभ्यासबाट आउन सक्नु पर्दछ । संसद छल्नका लागि अध्यादेश ल्याउने संस्कार यो गणतन्त्रले बसालेको छ । संसद छल्दाको प्रहार संसदीय व्यवस्था, मूल्य, मान्यता माथि परेको छ ।
निष्कर्षः
शासकीय इमानदारीताले सुशासन स्थापित गराउन सक्दछ । कानुन संसोधन, त्यो पनि अध्यादेश मार्गले शासकीय इमानदारीता देखाउन सकेन । कानुन नराम्रो भएर सहकारीमा भ्रष्टीकरण बढेको होइन । पहुँचको दुरुपयोगले भ्रष्टीकरण बढेको हो ।