पृष्ठभूमिः
हामीले जान्दै आएको अंश सम्बन्धी कानून मुलुकी ऐनले भन्दा भिन्न व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ । हामीले पढेर थाहा पायौं होला । कतिले सुनेर थाहा पायौं होला । कतिलाई यो स्तम्भबाट नै जानकारी भएको होला । जे होस् देवानी संहिताले व्यवस्था गरेको अंश हक मुलुकी ऐनले गरेको अंशहक भन्दा अलि बढी उदार व्यवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ । हामी सबैको सरोकारको विषय हुँदा त्यो अंशहकको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनको व्यवस्थाः
मुलुकी ऐन नवौं संसोधन २०४३ सम्म छोरीले अंश पाउन ३५ बर्षसम्म विवाह नगरी बस्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थाका आधारमा बाबुआमा स्वास्नी छोराहरु मात्र अंशियारा कायम गरिएको थियो । दशौं सम्सोधनसम्म पनि यो व्यवस्था कायमै थियो । एघारौ सम्सोधन २०५८ मा भएपछि साविक १६ नं. खारेज गरियो । अंशियारामा छोरीहरु पनि कायम गरियो ।
छोरीको छोरासरह अंश हकः मुलुकी ऐनले छोरा सरह छोरीको अंशहकको व्यवस्था गरेको थियो तापनि सो कानूनको कार्यान्वयन भने मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि बढी हुन थालेको महसुस गरिएको छ । कानूनले अंशमा छोरा सरह छोरीले अंश पाउने कानूनी व्यवस्था गरेपछि भने अंश मुद्दा दायर गर्दा छोरी/बहिनीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन शुरु गरिएको छ ।
विवाहित छोरीको अंश हकः कानूनमा भएको व्यवस्थाले विवाहित छोरीले आफ्नो बाबुबाट अंश पाउँदैन भन्ने बुझिदैन । तर विवाहिता छोरीले आफ्ना बाबु दाजूसंग अंशमा दावी गरी मुद्दा दायर गरेको अवस्था पनि छैन । विवाहिता छोरीलाई अंश दिलाउने अवस्थामा अदालतको न्याय सम्पादन पक्ष ज्यादै सजग रहेको व्यवहारिक अनुभव छ । त्यस्ती छोरीले अंशमा दावा गरी फिराद लगेमा अदालत प्रशासनले दर्ता गर्ला नगर्ला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । कानून व्यवसायीको दृष्टिमा त्यो फिराद दर्ता हुनु पर्दछ । तर व्यवहारिकतामा त्यस्तो अभ्यास भएको छैन । कानूनमा भएको निम्न व्यवस्था र केही मालपोत कार्यालयले गरेको अभ्यासका आधारमा विवाहित छोरीले पनि आफ्नो पितासंग छोरा सरह अंश माग्न सक्ने देखिन्छ ।
क) मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्थाले विवाहिता छोरीले अंश माग्न पाउँदैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । किनभने छोरीलाई पनि अंशियारा मान्दा मुलुकी ऐनले जस्तो विवाहित र अविवाहित भनेर छुट्टयाएको छैन । साथसाथै छोरी पनि अंशको समान हकदार भनेको छ । अर्को तर्फ मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा छोरीको हकमा विवाह भएको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको छ । विवाहित छोरीले अंश पाउँदैन भनेर कहि कतै नभनिएको, मानो छुट्टिए अर्थ अंश पाएको हुन नसक्ने अवस्थाले गर्दा विवाहिता छोरीले पनि अंशमा दावा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
गर्भको शिशुले अंश पाउनेः
देवानी संहिताले गर्भमा रहेको शिशुले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै गर्भमा रहेको शिशु अंशियारा रहेछ र उ नजन्मदै अंशबण्डा हुन लाग्यो भने उसको भाग छुट्टयाएर मात्रै अंशबण्डा गर्न कानूनले निर्देश गरेको छ । गर्भको शिशु जिउँदो जन्मन नसकेमा त्यो अंश के हुन्छ भन्ने बारेमा कानूनले छुट्टयाएर राखेको अंश अन्य अंशियारहरुमा बराबरको हिसाबले बण्डा गर्न भनेको छ ।
निष्कर्षः
विश्लेषणबाट विवाहित छोरीले अंश पाउने देखिन्छ । महिलाले पिताबाट पनि र पतिबाट पनि अंश पाउने कानूनी व्यवस्थाले कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने संवैधानिक मान्यता बाझिएको छ । त्यसै भएर केही मालपोत अधिकृतहरुले अंशबण्डा गर्दा विवाहित छोरीहरुको सनाखत गराउने अभ्यास शुरु गरिसकेका छन् । यसको मतलब विवाहिता छोरीले अंशमा मेरो कुनै दावा छैन भनेर सनाखत गरेमात्रै छोरीले अंश नपाएको बण्डापत्र वैधानिक हुने मानसिकता हो । यो अवस्थामा विवाहिता छोरीहरुले अंशमा दावा गरेका बखत मात्रै न्यायीक विवेचनाबाट विवाहित छोरीले अंश पाउने या नपाउने निकाश आउने अपेक्षा गरौं ।