अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
कानूनीराजमा सबै काम कानून बमोजिम हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने हामीले बुझेको सत्य हो । सैद्धान्तिक पक्ष हाम्रो कानूनीराजमा कमजोर सावित भएको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहका अदालतसम्म मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका कार्यविधिमा समेत पहूँचको प्रभाव परेका केही उदाहरणहरु अपवादमा देखिएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमाध्यमहरुमा पढ्न पाईएको छ । निरंकुश शासन प्रणालीमा भन्दा अझबढी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा यस्ता कार्यविधिहरुको प्रभाव देखिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चको अभ्यासः
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मस्यौदा गरेको एउटा रिट दर्ता हुन नौ दिन लागेको समाचार हामीले बढेका छौं । बरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनको लागि १५ बर्षको निरन्तर वकालत हुनु पर्नेमा सो योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न संविधानको धारा १२९(५) को कानूनी धरातलमा टेकेर रिट निवेदनको माग दावी लिएको समाचारमा आएको थियो । अब हामी कल्पना गर्न सक्दछौं कि सत्तापक्षमा समेत पहुँच राख्ने, बारको पूर्व अध्यक्ष समेत भैसकेको व्यक्ति बाहेकले मस्यौदा गरेको रीट भएको भए त्यो रीट दर्ता नै नहुने नौ दिनको अवधिले संकेत गरेको छ ।
हामीले भोगेको सत्यः
कर्तब्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी आउँदा दर्ता नभएर उच्च अदालतको परमादेश आदेश हुँदा पनि त्यसका विरुद्धमा कानूनले दिएको पुनरावेदनको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च पुगेर सर्वोच्चको परमादेश हुँदा समेत जाहेरी दर्ता गरेर कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन । पहूँचको प्रभावमा मुद्धा दर्ता हुने र नहुने अभ्यास संगसंगै अनुसन्धान समेत प्रभावित हुन पुग्यो भने दोषीले मात्र होइन निर्दोषले पनि सजाय पाउने, समाजमा दोषी अपराधीको आरोपबाट कलंकित हुनु पर्ने अवस्थाको निराकरण तीन तहको सुनवाईले मात्रै हुँदैन । तीन तहको सुनवाईको अभ्यासमा एउटा मानाचामल मुद्धामा आर्जन गरेको अनुभवका आधारमा न्याय पहुँचबाट प्रभावित हुने अवस्था पुुष्टि भयो । कुनै समय न्यायाधीश बनाउने पहुँच राख्ने पदमा रहेका व्यक्तिले बनाएको न्यायाधीशको इजलासमा त्यस्ता पहूँचवालाले बहस गर्दा उच्च आदलतको फैसला उल्टियो । भोगाईको आधारमा आर्जन गरेको यो अनुभव संगालेका सेवाग्राही, न्यायका उपभोक्ताहरुमा हाम्रो न्याय सम्पादनप्रति सकारात्मक सोंचको विकास हुन्छ भनेर कसरी आशा गर्ने ? बयान बकपत्रमा बोल्नेले जे बोलेपनि प्रभावित अभिलेखनकर्ताले गरेको अभिलेखन नै उसको बकपत्र वा बयान हुन पुग्दछ । न्यायमूर्तिले लिने आधार त्यही बयान वा बकपत्र हो । प्रभावति हुन पुगेको अभिलेखनकै आधारमा शुरुबाट न्याय सम्पादन हुने, त्यही बयान वा बकपत्र सर्वोच्चसम्म पुग्ने हुँदा पहूँचको गलतप्रयोग सफल भएमा न्याय मर्दछ । हामीहरुले गरेको अभ्यासले न्यायलाई जीवन्त तुल्याउन सक्नु पर्दछ । न्यायका उपभोक्ताहरु अदालतमा आएर चरम अन्यायको अनुभूतिमा निरीह भएर भक्कानिएर रुन पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । पञ्चायतकालमा पाएको कानूनीराजको अनुभूति पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक कालमा न्यायका उपभोक्तालाई दिलाउन सकिएन भने कानूनीराज एकादेशको कथा हुन पुग्दछ ।
निष्कर्षः
न्यायमा राजनीतिक प्रभाव पार्न हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा न्यायमा राजनीतिक हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा हुन थालेको छ । न्याय परिषदको गठन र न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक पहूँच शून्य हुनु पर्दछ । राजनीतिक कार्यकर्ताको पहिचान बनाएका कानून व्यवसायी र न्यायमूर्तिको क्षमता गुमाएका र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइनु न्यायकै उपहास हो । न्यायाधीश प्रमोशनका आधारमा होइन, विषय विज्ञता र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने निष्पक्षता, निर्भिकता, तटस्थता र न्यायीक विवेकयुक्त मनबाट मात्र निर्देशित हुने क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ । त्यस्तो योग्यता निष्पक्ष रुपमा पहिचान गर्न न्याय परिषदमा राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिबाट निर्देशित व्यक्ति राखिनु हुँदैन । तबमात्र न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् । प्रलोभनमा पर्न र कमाउन डराउँछन् ।