आफुलाई गरिब, किसान र मजदुरको पार्टीको अध्यक्ष भनेर नथाक्ने नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै मजदुरले आफ्नो गास काटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा पारेको करोडौं रकम खर्च गरी प्रचारको भोक कसरी मेट्न सकेका ?
गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी ओलीले आर्थिक अनुशासनको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । समृद्धि र स्थायित्वको नारा दिएर नेपाली मतदाताको विश्वास पाएका ओलीले अब साँच्चै आर्थिक अनुशासनमा ध्यान दिेनेछन् र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने आम नेपालीलाई लागेको थियो । तर जब ओलीले आफ्नो वंशको भेला देखि लिएर पार्टीका बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा सरकारी खर्चमा गरे तब लाग्न थाल्यो, आर्थिक अनुशासनको कुरा त भन्ने कुरा मात्र रहेछ । यतीमा मात्र सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोकिएको भए केही थिएन । देउवा सरकारले राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्न छुट्याएको चार करोडले नपुगेर जब थप १४ करोड रकम दिने निर्णय गरे, नागरिकले राम्रैसंग बुझे कि आर्थिक अनुशासनको प्रतिवद्धता त ओलीका गंजेडी गफ रहेछन् । पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई चन्दा पुरस्कारको नाममा बांडेको रकमको हिसाब नगर्दा पनि पछिल्लो पटक मंसिर ११ मा नयाँ युगको सुरुवात भन्दै ओलीको फोटो सहितको काठमाण्डौंबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा करोडौं खर्चेर निकालेको विज्ञापन तथा सोही दिन सोही नारा साथ काठमाण्डौंका विद्युत पोलमा टांगिएका पोष्टरले उनको आर्थिक अनुशासनको प्रतिवद्धतालाई अझ उदाङ्गो पारेको छ । गरिब किसान र मजदुरको पार्टी भनेर नथाक्ने नेकपाका अध्यक्ष ओलीले तिनै मजदुरले आफ्नो गास काटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा पारेको करोडौं रकम कसरी प्रचारको भोकमा स्वाहा पार्न सकेका ? एउटा विवादित गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओली सरकारले गरेको खर्च त नेकपाका नेताहरु नै माग्दै छन् । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेर बुढापाकाले त्यसै भनेका होइन रहेछन् ।
नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुक्षा कार्यक्रममा किन यत्रो तामझाम र करोडौं खर्च भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रम ओलीले भने– सरकार खोइ भन्नेहरुलाई सरकार देखाउन। हुन पनि जनसरोकारका कुनै पनि विषयमा गठनको १० महिना सम्म कहिँकतै नदेखिएको समृद्धि र स्थीरतको नारा दिएर बनेका दुइतिहाइको ओली सरकार मंसिर एघार गते काठमाण्डांैका हरेक जसो विद्युत पोलमा र पत्रिकाका खोलमा मज्जैले देखियो । नेपाली नागरिकले आँखै विझाउने गरी सरकरलाई देख्न पाए, त्यस दिन । साँझ पख त सबै पोष्टर च्यातिए अनि पत्रिकाका खोल पनि फालिए । एक दिन पनि नटिक्ने पोष्टर बनाउँदा कति भ्रष्टाचार भयो होला ?
एक छिन् हेरौँ सरकारको उपस्थिति नागरिकले कहाँ कहाँ नभएको अनुभूत गरेका छन् । निर्मला पन्तको गत साउन १० मा भएको बलात्कार पछि भएको हत्याको ओलीले विद्युतपोल र पत्रिकाको खोलमा आफ्नो तस्वीर टाँस्न र छाप्न लगाएको मिति मंसिर ११ मा चार महिना पुरा भएको छ । तर उनका बलात्कारी हत्यारा पत्ता लागेका छैनन् । बरु आम नेपालीमा सरकार नै हत्याराको संरक्षणमा लागेको बुझाइ बन्दै गएको छ । निर्मलाका निम्ती न्याय माग्दा सनी खुन्नाले ज्यान गुमाउन पुगे । सडकमा उनका लागि न्यायको माग गर्दे टांसिएका पोस्टर तथा स्टीकरहरु पुलिस लगाएर च्यातिंँदैछ । नागरिकको सूचनाको अधिकार हनन गर्दै सरकार नै मन्त्री परिषदको निर्णय लुकाउने उद्घोष गर्छ । दिन दुगुना रात चौगुना बढेको महंगीले आम नागरिक मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नु साटो संरक्षण गरिरहेछ सरकार । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा विकास बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले विकास निर्माणको गति कस्तो छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । मंसिर २३ मा अन्तर्राष्ट्रि भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवसको कार्यक्रममा भाषण गर्दै ओलीले आफुले भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा निकै चर्काे संग गरे । रमाइलो त के भयो भने अघिल्लो आइतबार संसार विजेता जस्तै गरेर युनिफिकेसन चर्चबाट सुशासन पुरस्कार थापेका ओलीले ठिक एक हप्ता पछि यो आइतबार नै पारेर भने नेपालमा भ्रष्टाचार अचाक्ली बढ्यो । नियन्त्रण गर्न कठिन छ । यति बेला ओलीले भिरेको सुशासनको तक्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झुण्डिएको प्रमाण पत्रले के भन्दै होलान ?
कलंकी नागढुंगा सडकको अवस्था सुधार्न १० महिनाको समय पर्याप्त हुनु पर्ने हो । तर त्यहाँको अवस्थामा अझै सुधार आएको छैन र काठमाण्डौंका नागरिक मात्र होइन देश भरका नागरिक नराम्रो संग प्रभावित भइरहेका छन् । नेवानीका लागि खरिद गरिएको वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितता छतातुल्ल भएको छ । मन्त्री भन्छनः किनिएको हो तर मसंग प्रमाण छैन । ३३ केजी सुन तस्करी काण्डमा मुछिएकाहरु कारवाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । बरु सरकार नै सो सम्वन्धमा भएको छानविनको प्रतिवेदन लुकाएर तस्करहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । कालिमाटीको फलफुल तथा तरकारी पसलहरुमा निमुखाहरुका सटर बन्द गराएर माफियाहरुको कब्जामा पुर¥याइएको छ । वास्तविक तरकारी उत्पादक किसान कालिमाटी छिर्न सक्ने अवस्थानै छैन। मूलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्ध सेतु बन्नुपर्ने राजदूतहरु मानव तस्करीको अभियोग खेपिरहेछन् । सरकारको गलत कामको आलोचना गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री थला पार्ने धम्की दिन्छन् । प्रश्न सोध्ने पेशा भएकाहरुको प्रश्न गरेकै कारण जागिर गएको छ । यातायात लगाएत विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेटका कारण नागरिक आहत छन्, तर हटाउने हल्ला गरेर केही दिनमा दुइतिहाइ मत सहितको सरकार पछि हट्छ । कक्षा कोठामा पढाउँदै गरेका हुनुपर्ने शिक्षकहरु सडकमा छन् । जन्मभूमि कोरियामा जासुसी गरेको आरोपमा पाँच वर्ष जेल सजाय भोगको, अमेरिकामा कर छलिको आरोपमा डेढ वर्ष जेल बसेको तथा बेलायतले प्रवेशमै रोक लगाएको अत्यन्त विवादास्पद व्यक्तिले स्थापना गरेको युनिफिकेसन चर्चलाई नेपालमा कार्यक्रम गर्न दिइन्छ, त्यो पनि धर्म प्रचारको उद्देश्य सहितको । अझ आश्चर्य त कार्यक्रमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुको निकै सक्रिय सहभागिता रहन्छ । जुन दलले धर्मलाई अफिम भन्दै आएको छ । पहिले त सरकार नै सहआयोजक थियो तर व्यापक विरोध पछि सरकारले हात झिक्यो ।
सरकारले सामाजिक सुरुक्षा कार्यक्रम लागु गर्दा गरेको तामझाम लाई औल्याउँदै सामाजिक संञ्जालमा भनिएको थियो “भित्र नारायण गोपालको गित बजाएर मुखमा माइक्रोफोन लिएर मैले गाएको हूँ भन्ने जस्तो हो ओली सरकारको यो काार्यक्रम ।” हुन पनि नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरे वमोजिम देउवा सरकारले २०७४ साउनमा संसदबाट पारित गरेर सोही २९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ऐन हो त्यो । तर ओलीले सबै आफैले गरेको झै गरेर प्रचार गरे । झुठको खेती कति दिन टिक्थ्यो र सबै प्रष्ट भै हाल्यो । कहाँ भेटे त नेपाली नागरिकले ओली सरकारलाई ? जनसरोकारका कुनै पनि विषयमा कहीँ नभेटिएको सरकार केबल विद्युतका पोल र पत्रिकाका खोलमा भेटियो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । हामीले सरकार भएको अनुभूत गर्न आजसम्म पाइएको छैन ।