दमौली/नेपाल सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मंगलबार एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विचार तथा अभिव्यक्ति गरेकै भरमा पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयकले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न महासंघको ठहर रहेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान आम सञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुनसक्ने गम्भीर खतरा दखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ,महासंघ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल र महासंघबीच मिति २०७६ असार २३ गते सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक ल्याउदा संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघसहित अन्य सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने भनी जनाइएको प्रतिवद्धता स्मरण गराउन चाहन्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन जोडदार माग गरिएको विज्ञप्तीमा सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल र सहमति गरेर मात्र उक्त विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच विधेयक अगाडि बढेसंगै कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले सरकारले हाम्रा स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनको कथन थियो, सरकार ज्ञानेन्द्र शाह भन्दा तानाशाह हुन खोज्दै छ । विधेयकले कानूनी रुप पाएपछि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण हुने भन्दै थापाले कानुन बनाएर स्वतन्त्रताको हरण गर्ने प्रयत्न गर्ने वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको पक्ष पोषक हुन नसक्ने थापाको कथन छ ।